गेलेली जमीन परत मिळाली

या जमिनीच्या काही भागावर झोपडय़ा आल्या होत्या व त्यांचा त्याच जागी ‘झोपु’ योजनेखाली पुनर्विकास करण्यासाठी सरकारने सोसायटीची जमीन संपादित केली होती. याविरुद्ध सोसासटीने केलेली रिट याचिका मंजूर करून मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने भूसंपादन रद्द करून सरकारने जमीन पुन्हा सोसायटीच्या ताब्यात द्यावी, असाही आदेश दिला.

वस्तुत: या गलिच्छ वस्तीस गलिच्छ वस्ती घोषित केले गेल्यानंतर सरकारने दिलेल्या निर्देशांनुसार सोसायटीने तेथे पायाभूत सुविधा पुरविल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर तेथे ‘झोपु’ योजना राबवायची असेल तर ती स्वत: राबविण्याचीही तयारी दर्शविली होती. तरीही सरकारने ही जमीन सक्तीने संपादित केली होती.

एकूण 4,78क् चौ. मीटर जमिनीवर फक्त 42 झोपडय़ा आहेत व त्यांनी व्यापलेले क्षेत्र अवघे 839 चौ. मीटर होते. जिल्हाधिका:यांनीही 1,843 चौ. मीटर एवढीच जमीन घेण्याचा प्रस्ताव केला होता. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने असा निष्कर्ष नोंदविला की, सरकारने हा निर्णय जनहितासाठी नव्हे तर बिल्डरचे हित साधण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट होते. कारण बिल्डरने जशी मागणी केली सरकारने ती जशीच्या तशी मान्य केली. मे. हरी इस्टेटच्या हरिभाई अहिर यांनी दिलेला ‘झोपु’ योजनेचा प्रस्ताव राबविण्यासाठी हे भूसंपादन केले होते. झोपडीधारकांच्या सहकारी सोसायटीने आमचा अहिर यांच्याशी विकासक म्हणून करार झालेला नाही, अशी भूमिका घेतली. (विशेष प्रतिनिधी)

 

सरकारकडून संपादन

च्‘झोपु’ योजनेखाली पुनर्विकास करण्यासाठी सरकारने सोसायटीची जमीन संपादित केली होती. 

च्याविरुद्ध सोसासटीने केलेली रिट याचिका मंजूर करून खंडपीठाने भूसंपादन रद्द करून सरकारने जमीन पुन्हा सोसायटीच्या ताब्यात द्यावी, असाही आदेश दिला.