महसूल अधिकारी मंत्र्यांच्या दिमतीला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला महसूल अधिकारी दिले खरे, परंतु यापैकी अनेक अधिकारी विदर्भातील मंत्र्यांनीच पीएस-ओएसडी म्हणून सेवेत घेतले आहेत.

राजेश निस्ताने - यवतमाळ
विदर्भातील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला महसूल अधिकारी दिले खरे, परंतु यापैकी अनेक अधिकारी विदर्भातील मंत्र्यांनीच पीएस-ओएसडी म्हणून सेवेत घेतले आहेत. त्यामुळे अनुशेष कमी होण्याऐवजी आणखी वाढला आहे !
मुख्यमंत्रिपदी रुजू होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी आठवडाभरात रिक्त जागांवर अधिकारी नियुक्त केले. पुणे, मुंबईत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या आणि रुजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्ती केल्यानंतर ते नाईलाजाने का होईना विदर्भात रुजू झाले. रिक्त पदे भरली गेली, मात्र या रिक्त पदांना युतीच्या मंत्र्यांनीच सुरुंग लावला.
जुन्या मंत्र्यांच्या पीए, पीएस, ओएसडीला घेऊ नये, असे आदेश जारी करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव बी. आर. गावित यांच्या स्वाक्षरीने जारी झालेल्या १४ नोव्हेंबर २०१४ च्या आदेशानुसार मंत्री व राज्यमंत्र्यांचा सहायकांसाठीचा पॅटर्न सुद्धा ठरविला गेला. त्यानुसार राज्यमंत्र्यांना ओएसडी हे पदच मंजूर नाही. त्यांना केवळ एक पीएस आणि तीन पीए घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र ही नियमावली डावलून विदर्भातील मंत्र्यांनी आपल्या मनमर्जीने पीए, पीएस, ओएसडीच्या जागा भरल्या आहेत. पश्चिम विदर्भात तीन राज्यमंत्री आहेत. मात्र या तिघांनीही आपले पीए, पीएस, ओएसडी निवडताना महसूल विभागाचेच अधिकारी निवडले आहेत. त्यातही बहुतांश उपजिल्हाधिकारी आणि क्वचितच तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना नियुक्त केले गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले अधिकारी या मंत्र्यांकडे व्यस्त झाल्याने विदर्भातील महसूल अधिकाऱ्यांची पदे पुन्हा रिक्त झाली आहेत.

विदर्भातील मंत्री व त्यांचे अधिकारी
(राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भातील असले तरी त्यांच्याकडे असलेले सर्व अधिकारी सनदी सेवेचे आहेत. )
१) चंद्रशेखर बावणकुळे (ऊर्जा मंत्री)
मनोहर कोटे (ओएसडी-तहसीलदार)
सचिन ढोले (ओएसडी- उपजिल्हाधिकारी)
२) सुधीर मुनगंटीवार (अर्थमंत्री)
महेश शेवाळे (ओएसडी-तहसीलदार)
३) राजकुमार बडोले (सामाजिक न्यायमंत्री)
राजेश मोहिते (ओएसडी-मुख्याधिकारी)
४) संजय राठोड (महसूल राज्यमंत्री)
मोहन जोशी (ओएसडी - उपजिल्हाधिकारी)
तेजूसिंग पवार (ओएसडी - उपजिल्हाधिकारी)
रवींद्र पवार (पीएस - उपजिल्हाधिकारी)
५) डॉ. रणजित पाटील (गृह राज्यमंत्री)
डॉ. प्रशांत रूमाले (ओएसडी - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी)
उज्ज्वल चोरे (ओएसडी - लेखा परिक्षक)
दीपक कासार (पीएस - उपायुक्त महानगर पालिका)
६) प्रवीण पोटे (सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री)
अनिल भटकर (ओएसडी - तहसीलदार)
रवींद्र धुरजड (पीएस - उपजिल्हाधिकारी)
मिलिंद कन्नमवार (लघुलेखक)
७) अमरीश राजे आत्राम (आदिवासी विकास राज्यमंत्री)
अशोक उईके (ओएसडी-आरोग्य उपसचिव)
श्री नेते (पीएस-मंत्रालय कॅडर)

अमरावती विभागात ११ परिविक्षाधीन अधिकारी नेमले गेल्याने उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार संवर्गात रिक्त पदांची तेवढी समस्या नाही.
- रवींद्र ठाकरे
विभागीय उपायुक्त (महसूल), अमरावती.

अमरावती महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यांत उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या ७३ जागा मंजूर आहेत. मात्र अनेक उपजिल्हाधिकारी राज्यमंत्र्यांच्या सेवेत असल्याने १५ जागा रिक्त झाल्या होत्या. तत्काळ पूर्णवेळ उपजिल्हाधिकारी मिळण्याची चिन्हे नसल्याचे पाहून या रिक्त जागांवर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले. या विभागात ११ परिविक्षाधीन अधिकारी पाठवून उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरल्या गेल्या.