महसूल, ग्रामविकास यांची रखडपट्टी!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खात्याचा अपवाद वगळता महसूल, ग्रामविकास यासारख्या खात्यांनी अजून आपल्याकडील सेवा हमीच्या कक्षेत आणलेल्या नाहीत.

संदीप प्रधान, मुंबई
राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारने लोकसेवा हक्क अध्यादेश काढून चार महिने उलटले तरी केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खात्याचा अपवाद वगळता महसूल, ग्रामविकास यासारख्या खात्यांनी अजून आपल्याकडील सेवा हमीच्या कक्षेत आणलेल्या नाहीत. नगरविकास विभागाने १५ सेवांची हमी देणारा आदेश जारी केलेला आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये ६५ टक्के लोक ज्या १५ सेवांकरिता खेटे घालतात त्यांची हमी नगरविकास विभागाने दिली आहे. जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र आणि विवाह नोंदणीचा दाखला आता ३ दिवसांत देणे बंधनकारक केलेले आहे. मालमत्ता कराचा उतारा आणि थकबाकी नसल्याचा दाखला हाही तीन दिवसांत देणे बंधनकारक केलेले आहे. दस्तऐवजाच्या मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र व वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र १५ दिवसांत संबंधितांना देणे बंधनकारक आहे. बांधकाम परवाना ६० दिवसांत, जोते प्रमाणपत्र १५ दिवसात, भोगवटा प्रमाणपत्र ३० दिवसात देणे अनिवार्य केले आहे. नळजोडणी व जलनि:सारण जोडणी १५ दिवसांत देणे आवश्यक आहे. अग्निशमन ना हरकत दाखला आणि अग्निशमन अंतिम ना हरकत दाखला अनुक्रमे आठवडा व पंधरा दिवसांत देण्याचे बंधन घातले आहे. यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता संबंधितांना करावी लागणार असून हे दाखले कुठला अधिकारी देणार व ते निर्धारित मुदतीत न मिळाल्यास प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी कोण असेल ते आदेशात स्पष्ट केलेले आहे.

महसूल विभागाचे आदेश लवकरच
महसूल विभागाने १४ सेवा तर ग्रामविकास विभागानेही १५ ते २० सेवांची हमी देण्याचे निश्चित केल्याचे समजते. मात्र याबाबतचे आदेश अजून निघालेले नाही. महसूल विभागाचे आदेश पुढील आठवड्यात निघतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सध्या वादात सापडलेले ग्रामविकास खाते याबाबत पिछाडीवर आहे. वेगवेगळ््या खात्यांनी सुमारे १५० सेवांची हमी देण्याचे निश्चित केले असून त्यापैकी ८६ सेवा आॅनलाइन दिल्या जाणार आहेत.

राज्यातील १५ नगरपालिकांनी या आदेशांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्था १५ जुलैपर्यंत अंमलबजावणी सुरु करतील, असे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.