राज्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांचा सोमवारी आढावा

महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या पायाभूत आणि प्रलंबित प्रकल्पांचा ३० नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय उच्चाधिकार चमू आढावा घेणार आहे.

नबीन सिन्हा,  नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या पायाभूत आणि प्रलंबित प्रकल्पांचा ३० नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय उच्चाधिकार चमू आढावा घेणार आहे. सर्व महत्त्वांच्या मुद्द्यांवर राज्य सरकारच्या विविध विभागांशी चर्चा केली जाणार असून, सर्व अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हे प्रकल्प ७० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहेत.
मुंबईत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीला राज्य सरकारचे सर्व सचिव उपस्थित राहातील. विविध विभागांशी निगडित मुद्दे निकाली काढण्याचा त्यामागे उद्देश आहे. पंतप्रधान कार्यालयात काम करणाऱ्या प्रकल्प व्यवस्थापन गटातील(पीएमजी)केंद्रीय अधिकाऱ्यांचा या चमूत समावेश असेल. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या ऊर्जा, पोलाद, रस्ते, बंदर अशा प्रकल्पांचा त्यात समावेश असेल. जिंदल समूहाने महाराष्ट्रात ३.३ एमपीटीए पोलाद प्रकल्पाचे काम चालविले असून, त्याचा विस्तार करीत, त्याची क्षमता १० एमपीटीएपर्यंत वाढविली जाणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील या प्रकल्पासाठी केवळ १२६ एकर जमीन मंजूर करण्यात आली असून, हा मुद्दा कळीचा बनला आहे. रुग्णालयांची उभारणीचा प्रकल्पही थंडबस्त्यात असून, संवैधानिक गुंतागुंत सोडवावी लागणार आहे. बंदर जोडणीचा प्रकल्पही फास्ट ट्रॅकवर आणण्याचा विचार आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्याबाबत केंद्र सरकारशी संपर्क साधला होता, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
सुमारे १९८५ कोटी रुपये खर्चून उभारला जाणारा सहा पदरी पुणे- सातारा टोल रोड रखडला आहे. हा प्रकल्प एकूण १४० किमीचा असून, केवळ नऊ किमी मार्गासाठी वनविभागाची मंजुरी मिळाली नसल्याने, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) कळविले आहे.
असे आहेत थंडबस्त्यातील प्रकल्प....
इंदापूर- झारप (चार पदरी) खर्च- ४५० कोटी, सोलापूर - येडशी मार्ग- ९७२ कोटी, पिंपळगाव- नाशिक- गोंदे मार्ग-९४० कोटी, तळेगाव- अमरावती मार्ग- ५६७ कोटी. याखेरीज जेएनपीटी मार्गजोडणीतील तीन हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे काम थांबलेले आहे. ऊर्जा आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचेही अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत.
एमआयडीसी, एमएमबी आणि ऊर्जा विभागाशी संबंधित कायदेशीर गुंतागुंत, तसेच भूसंपादन आणि पाणीहक्क यासारख्या कारणांमुळे प्रकल्पांना विलंब होत आहे. भूसंपादनामुळे मल्लावरम- बिलवाडा- भोपाळ- वाजीपूर पाइपलाइनचा ७२५५ कोटींचा प्रकल्प रखडला आहे. पाण्याच्या पाइपलाइनमुळे एनटीपीसीचा सोलापूर येथील मोठा प्रकल्प प्रलंबित आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील काही प्रकल्पही एक किंवा दोन कारणांनी जागीच थांबले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.