शैक्षणिक धोरणाचा सुधारित अहवाल प्रसिद्ध

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील सुधारित अहवाल राज्य शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, तसेच नागरिकांना

पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील सुधारित अहवाल राज्य शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, तसेच नागरिकांना १८ डिसेंबरपर्यंत सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत या अहवालावर सूचना व अभिप्राय सादर करता येणार आहेत.
यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात शिक्षणातील आरक्षण रद्द करण्याची व शाळांचे तास वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यावर शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींसह राजकीय वर्तुळातूनही जोरदार टीका झाली होती. परिणामी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
हा अहवाल संकेतस्थळावरून
काढून घेण्याचे आदेश दिले,
तसेच सुधारित अहवाल प्रसिद्ध
केला जाणार असल्याचे स्पष्ट
केले होते. त्यानुसार प्रस्ताविक शैक्षणिक धोरणाचा अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अहवालातील कोणत्याही शिफारशीवरून पुन्हा वाद निर्माण होऊ नये, याची काळजी शासनाने घेतली असून, अहवालाच्या प्रत्येक पानावर ‘हा दस्तावेज महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत धोरण अथवा शासन निर्णय नाही’, असे नमूद करण्यात आले आहे.
‘केंद्र शासनाने त्यांच्या वेब पोर्टलवर दिलेल्या मुद्द्यांवर गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर चर्चासत्राद्वारे मते जाणून घेण्यात आली, त्या सूचनांचे संकलन इंग्रजी व मराठी भाषेमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या संकलनावर जनतेच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर नवीन शैक्षणिक धोरणावर महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत अहवाल तयार करण्यात येईल. त्यानंतर तो केंद्राकडे सादर करण्यात येईल. त्याच प्रमाणे प्रचलित कायदे, भारतीय संविधानातील तरतुदी अथवा न्यायालयीन निर्णयांचे उल्लंघन होईल, अशा कोणत्याही सूचना शासन करणार नाही किंवा स्वीकारणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अहवालावर ँ३३स्र२://६६६.१ी२ीं१ूँ.ल्ली३/१/ठएढटऌ या लिंकवर अभिप्राय सादर करता येईल.