संसदेत तिरंगा नेण्याचा मिळाला हक्क
By admin | Published: February 21, 2016 03:34 AM2016-02-21T03:34:28+5:302016-02-21T03:34:28+5:30
केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये तिरंगा फडकावण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल लोकमत मीडिया प्रा. लि.चे चेअरमन खासदार विजय दर्डा यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांचे अभिनंदन केले.
विजय दर्डा : लोकप्रतिनिधींना मिळावा ध्वजारोहणाचा हक्क
पुणे : केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये तिरंगा फडकावण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल लोकमत मीडिया प्रा. लि.चे चेअरमन खासदार विजय दर्डा यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांचे अभिनंदन केले.
दर्डा म्हणाले, ‘‘ऐके काळी संसदेमध्ये तिरंग्याचा बॅच लावून जाणे गुन्हा होता. भैरोसिंह शेखावत त्या वेळी उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती होते. मी संसदेत चर्चा घडवून आणली. ‘आमचा हा अधिकार आहे. तो आम्हाला मिळायला हवा,’ अशी मागणी मी संसदेत केली होती. त्यानंतर हा अधिकार आम्हाला मिळाला.’’
ते म्हणाले. ‘‘मुख्यमंत्री, राज्यपाल ध्वजारोहण करतात; पण स्थानिक स्तरावर ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमात खासदार, आमदार, सरपंच व इतर लोकप्रतिनिधी बसलेले असतात आणि तहसीलदार ध्वजारोहण करतात. हे चुकीचे आहे. ही कोणती लोकशाही? स्थानिक स्तरावरही ध्वजारोहणाचा अधिकार लोकप्रतिनिधींनाच मिळायला हवा. तिरंगा हा केवळ एक कपडा नाही. तिरंगा आपली ओळख आहे, ती आपली सभ्यता आहे. ’’
ते म्हणाले, ‘‘शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण युवकांमध्ये, समाजाला, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक, धार्मिक, मानवीय मूल्यांची निर्मिती करतो. आज देशात युवकांची संख्या सर्वाधिक आहे. जर आपण जगात ज्ञानाच्या क्षेत्रात विश्वगुरूच्या रूपाने पुढे येण्यासाठी प्रयत्न करत असू, तर आपल्याला चांगल्या संसाधनांबरोबरच गुणवत्तेचीही निर्मिती करावी लागेल. स्मृती इराणी यांच्यासारख्या सशक्त, प्रज्ञावान मनुष्यबळ विकासमंत्री देशाला लाभलेल्या आहेत. देशात अनेक समस्या आहेत; पण त्यावर आपण शिक्षणाच्या माध्यमातून मात करू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करून दर्डा म्हणाले, ‘‘लोकमत’ने आयोजित केलेल्या ‘शिक्षण संवाद’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षणक्षेत्रातील अनेक प्रश्न पुढे आले आहेत. आपला देश खरंच कसले शिक्षण देतोय? युवकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होण्यायोग्य शिक्षण त्यांना मिळतेय का? त्यांच्यात नैतिक मूल्ये रुजवतोय का? याचा विचार होण्याची गरज आहे.’’
दर्डा म्हणाले, ‘‘शिक्षण हक्क कायद्यामुळे शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला आहे; पण आपण संस्कृती, सभ्यता आणि भाषा विसरत चाललो आहोत. माझी स्मृती इराणी व विनोद तावडे यांना विनंती आहे, की प्रत्येक विद्यार्थ्याला हिंदी, मातृभाषा आणि इंग्रजी या किमान ३ भाषा यायला हव्यात. त्या सर्व शाळांमध्ये बंधनकारक करायला हव्यात.’’