मुंबईला जलप्रलयाचा धोका - संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल
By Admin | Published: May 20, 2016 04:10 PM2016-05-20T16:10:12+5:302016-05-20T16:11:50+5:30
जवळपास चार कोटी भारतीयांना समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा धोका असून विशेषत: मुंबई व कोलकात्यावर सगळ्यात जास्त भीतीचे सावट असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक अहवालात नमूद करण्यात आले
>ऑनलाइन लोकमत
संयुक्त राष्ट्रे, दि. 20 - जवळपास चार कोटी भारतीयांना समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा धोका असून विशेषत: मुंबई व कोलकात्यावर सगळ्यात जास्त भीतीचे सावट असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2050 पर्यंत भारतातील समुद्रकिनाऱ्यानजीक राहणाऱ्या सुमारे 4 कोटी लोकांना पूराचा फटका बसू शकेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ज्या शहरांमध्ये बेसुमार वाढ झाली आहे, त्यांना जास्त धोका आहे.
ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंट आउटलुकच्या अंदाजानुसार पॅसिफिक आणि आशियामधील देशांना वातावरणातील बदलांमुळे सगळ्यात जास्त नुकसान होणार आहे. 2050 पर्यंत समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे सगळ्यात जास्त 10 शहरांचे नुकसान होणार असून त्यातली 6 शहरे आशिया पॅसिफिकमध्ये येतात.
सगळ्यात जास्त धोका भारताला
ज्या देशांना सर्वादिक फटका बसणार आहे, त्यामध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. भारतामध्ये 4 कोटी लोकांना पुरांचा व अन्य जलप्रलयाचा फटका बसेल तर त्याखालोखाल बांग्लादेशमधल्या 2.5 कोटी लोकांना सागरी कोपाच्या झळा बसणार आहेत. चीनमधल्या सागरी किनाऱ्यानजीक राहणाऱ्या 2 कोटी लोकांना फटका बसणार असून फिलिपाइन्समध्ये 1.5 कोटी लोकांना जलप्रलयाचा सामना करावा लागणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
वाढत्या वसाहतींचा ताण
सागरी किनाऱ्यानजीक शहरीकरण वेगाने वाढत असून त्यामुळे व आर्थिक विकासामुळे वसाहतींची संख्या वाढत आहे. यामुळे सागरी किनाऱ्यांची जलप्रलयाचा सामना करण्याची नैसर्गिक क्षमता कोलमडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. विशेषत: भारत, चीन व थायलंडमध्ये आर्थिक प्रगतीमुळे नागरीकरण वाढत आहे, आणि लोकसंख्येचे केंद्रीकरण होत आहे.
पूर व जलप्रलयाचा धोका असलेली शहरे
भारत - मुंबई, कोलकाता. थायलंड - बँकॉक, म्यानमार - याँगोन, व्हिएतनाम - हो ची मिन्ह व हाय फोंग
यापैकी अनेक शहरे आत्ताही पुरांचा सामना करत आहेत. परंतु विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे पूरनियंत्रणाची क्षमता मर्यादीत आहे. जलप्रलयाखेरीज यापैकी अनेक शहरांना वादळांचा सामना करायला लागू शकतो अशी भीतीही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.