न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेपाचा धोका

न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची कॉलेजियम पद्धत बाजूला सारत केंद्र सरकारने नवे विधेयक समोर आणले आहे.

धर्मराज हल्लाळे,नांदेड -
न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची कॉलेजियम पद्धत बाजूला सारत केंद्र सरकारने नवे विधेयक समोर आणले आहे. प्रस्तावित न्यायिक निवड आयोगातील न्यायव्यवस्थेबाहेरील सदस्यांमुळे राजकीय हस्तक्षेपाचा धोका निर्माण होईल, असा सूर न्यायक्षेत्रातून उमटत आहे. न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या कॉलेजियम पद्धतीचे समर्थन करीत सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्र मल लोढा यांनी न्यायव्यवस्थेला बदनाम करू नये, असे ठणकावले. त्याच संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. पी.बी. सावंत यांनी सांगितले, न्यायाधीश निवडीसाठी स्वतंत्र आयोग आम्हीसुद्धा सुचवला होता. न्यायाधीशांची निवड केवळ न्यायाधीशांनीच करावी हेही योग्य वाटत नाही, परंतु सरकारने प्रस्तावित केलेल्या न्यायिक
निवड आयोगात न्यायाधीशांशिवाय नेमले जाणारे सदस्य कायदेतज्ज्ञच असले पाहिजेत. मात्र प्रस्तावित आयोगातील सदस्य हे
दोन प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि विधिमंत्री असतील एवढेच म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आणखी एक निवृत्त न्यायायाधीश आणि कर्नाटकचे माजी लोकायुक्त न्या. संतोष हेगडे म्हणाले, कॉलेजियम पद्धतीत त्रुटी असतील, तर त्या सुधाराव्यात. परंतु राजकीय प्रभावामुळे कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या व्यक्ती जर न्यायाधीश निवड आयोगाच्या सदस्य झाल्या तर न्यायव्यवस्थेचे घटनात्मक स्वातंत्र्यच धोक्यात येईल. त्यामुळे सध्याची पद्धत सुधारणेसह पुढे सुरू राहिली पाहिजे. घटनाकारांनी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य स्वतंत्रपणे अधोरेखित केले आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा डावच सरकारच्या नव्या कायद्याने समोर येत आहे. न्यायाधीशांच्या निवडीत बाहेरच्या व्यक्तींचा समावेश न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणणारे, पर्यायाने घटनाविरोधी असल्याचेही हेगडे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर म्हणाल्या, कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणेला वाव आहे. कायद्याचा अभ्यास, आजपर्यंतच्या निकालपत्रांची गुणवत्ता तसेच अनुभव लक्षात घेऊन निवड करणे अपेक्षित आहे. आजच्या कॉलेजियम पद्धतीतही प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.