रयतु बाजार

दलालांची, मध्यस्थांची व्यवस्था रद्द करून शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे ही भावनिक घोषणा म्हणून ठीक आहे; पण वस्तुस्थिती समजावून घेतली तर तशी

- विनायक पात्रुडकर

दलालांची, मध्यस्थांची व्यवस्था रद्द करून शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे ही भावनिक घोषणा म्हणून ठीक आहे; पण वस्तुस्थिती समजावून घेतली तर तशी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात अपयशी ठरलो आहोत, हेही सत्य स्वीकारायला हवे.

आधीच महागाईने भरडत असलेल्या सामान्यांचे गेल्या आठवड्यात भाजीनेही तोंडचे पाणी पळविले होते. सरकार आणि अडते-व्यापारी यांच्या संघर्षात जनतेचे मात्र हाल झाले. याला नेहमीचा प्रश्न म्हणजे जबाबदार कोण? आपल्याकडे बॉल नेहमी दुसऱ्याच्या कोर्टात टाकण्याची सवय असल्याने ‘पासिंग द बॉल’चा खेळ सुरूच आहे. राष्ट्रवादी नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रचना संपवून टाकण्यासाठी भाजपाच्या नेत्यांनी तळी उचलली आहेच. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत कृषी समित्या आणि सहकार खात्याचा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे.
हैदराबादमध्ये सुमारे २० वर्षांपूर्वीच ‘रयतू बाजार’ ही संकल्पना राबविली गेली. त्यात शहराच्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्या जागेवर शेतकरी थेट माल विक्री करत. आपल्याकडे दलालांच्या चक्रव्यूहात ही रचना बांधली गेली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्याच्या बाजारपेठेच्या अज्ञानाचा फायदा व्यापारी वृत्तीने उठविला. अगदी स्वस्तात शेतातला माल उचलायचा आणि प्रचंड फायद्यात ग्राहकांच्या दारात पोहोचवायचा. यात मध्यस्थांच्या नफेखोरी वृत्तीने ग्राहक आणि शेतकरी दोघेही भरडले गेले. आपली बाजारपेठेची रचनाच मध्यस्थांवर आधारित असल्याने यावर लगेचच उपाय निघणे कठीण आहे. बाजारपेठेवर नियंत्रण हे व्यापाऱ्यांचे राहणार, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. पण शेती मालाबाबत काही वेगळ्या उपाययोजना आता येतील का? शेतातला ताजा माल लवकरात लवकर ग्राहकांच्या दारात आणि स्वस्त दरात कसा पोहोचविता येईल, याविषयीही चर्वितचर्वण झाले आहे. शेतकऱ्यांविषयी कोरडी सहानुभूती दाखविणारे पर्यायी व्यवस्थेबाबत मूग गिळून गप्प बसतात. मध्यंतरी मोठ्या मॉलवाल्यांनी शेतातून थेट माल आणण्याची भाषा केली होती. त्यानंतर मॉलमधील भाज्या स्वस्त झाल्याचे ऐकीवात नाही. भाजी स्वस्तच मिळाली पाहिजे, हा ग्राहकांचा आग्रह आणि ती परवडत नसल्याचा शेतकऱ्याचा आरोप यामध्ये संघर्षाची रेषा ठळक होते. त्यातूनच मध्यस्थाचा फायदा होतो. मात्र गेल्या काही वर्षांतील विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या मुलांना बाजारपेठेचे उत्तम ज्ञान घरबसल्या उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे दलालांची हळूहळू गोची होत चालली आहे.
परवा व्यापाऱ्यांचा संप मिटल्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीपुढे शेतमालाच्या गाड्यांंची प्रचंड रांग लागलेली होती. याचा अर्थ आपला शेतकरी अजूनही बाजार समितीच्या रचनेवर अवलंबून आहे, हे स्पष्ट होते. सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने किती गळा काढला तरी जोपर्यंत बाजारपेठेची रचना म्हणा किंवा व्यवस्था बदलत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. सरकारने बाजारात थेट माल विकण्याची शेतकऱ्यांना परवानगी दिली आहे. पण हा शेतकरी दिवसभर बाजारपेठेत बसू शकतो काय? शेतीमाल हा नाशवंत असल्याने दिवसाअखेर त्याला पडेल त्या भावाने माल विकावा लागतो अथवा रस्त्याच्या कडेला फेकून द्यावा लागतो. त्यामुळे मधल्या साखळीची विश्वासार्ह यंत्रणा निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. पण मूलभूत प्रश्नाकडे थेट पाहण्यापेक्षा त्यातून राजकीय डाव साधण्याचे प्रयत्न सध्याच्या संघर्षामागे दिसतात. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ असा नारा देत सत्तेवर आलेल्या भाजपाला महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबरच राष्ट्रवादीमुक्तचा आदेश पाळावयाचा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा पक्षीय राजकारणाचा वास सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संघर्षामागे येतो आहे. त्याची झळ ग्राहकांना बसते आहे. पक्षीय राजकारणाच्या सत्तास्पर्धेत ना कुणाला शेतकऱ्यांची फिकीर ना ग्राहकांविषयी आस्था. त्यामुळे ‘आम्हालाच शेतकऱ्यांची काळजी’ वगैरेचा भाव चेहऱ्यांवर आणणारे नेते कोणाची फसवणूक करताहेत हे लक्षात येते. या संघर्षातून कदाचित चांगला उपायही निघेल; पण तो असा लगेचच दृष्टिपथात पडतो आहे, असे चित्र नाही. सध्या प्रश्न आहे तो किरकोळ व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण कसे ठेवणार याचा. घाऊक बाजारात अत्यंत स्वस्त दरात भाजी खरेदी करणारा हा किरकोळ व्यापारी चढ्या दराने ग्राहकांच्या माथी भाजी मारतो. घरपोच किंवा दारावर येणाऱ्या भाजीमधील नफेखोरी २०० टक्क्यांपेक्षा जास्त असते आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नसतो. गेल्या आठवड्यात याच किरकोळ व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांना ताडलं. त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सध्यातरी उपलब्ध नाही. तशी यंत्रणा निर्माण करण्यात जर यश आले तर शेतकरी आणि ग्राहक याचे दुवे मिळतील यात शंका नाही. पण किरकोळ व्यापाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे तूर्त सरकारच्या हाताबाहेर आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यापाऱ्यांशी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. मूळ प्रश्नाशी हात घालण्यात कुणालाच रस नाही. त्यापेक्षा एकमेकांच्या पक्षाची ताकद कमी करण्यात या राजकीय नेत्यांना रस आहे. त्याचीच परिणती बाजारपेठेच्या एकूण व्यवस्थेवर दिसते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे स्वप्न असलेला ‘रयतू बाजार’ ही संकल्पना तूर्त प्रत्यक्षात येणे शक्य दिसत नाही. त्यामुळे भरडणं हे सुरूच राहणार, फक्त शेतकरी आणि ग्राहक हे किती दिवस सहन करतात यावर भवितव्य अवलंबून आहे हे मात्र खरे.

पूर्वी बाजारपेठेच्या ज्ञानाअभावी शेतकरी व्यापाऱ्याला तो म्हणेल त्या किंमतीला माल विकत असे आता स्थिती बरीच बदलली आहे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचा अंदाज आहे पण वाहतूक व्यवस्था आणि मनुष्यबळ याच्या कात्रीत तो सापडला आहे. शेतकऱ्यांकडे बाजारपेठेत तगून राहण्यासाठीचे मनुष्यबळही नाही आणि भांडवलही नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांबरोबर सलगी ठेवूनच व्यवहार करावे लागतात.

सरकारने बाजारात थेट माल विकण्याची शेतकऱ्यांना परवानगी दिली आहे. पण हा शेतकरी दिवसभर बाजारपेठेत बसू शकतो काय? शेतीमाल हा नाशवंत असल्याने दिवसाअखेर त्याला पडेल त्या भावाने माल विकावा लागतो अथवा रस्त्याच्या कडेला फेकून द्यावा लागतो. त्यामुळे मधल्या साखळीची विश्वासार्ह यंत्रणा निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. पण मुलभूत प्रश्नाकडे थेट पाहण्यापेक्षा त्यातून राजकीय डाव साधण्याचे प्रयत्न सध्याच्या संघर्षामागे दिसतात.

हैदराबादमध्ये सुमारे २० वर्षापूर्वीच रयतू बाजार ही संकल्पना राबविली गेली. त्यात शहराच्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली. त्या जागेवर शेतकरी थेट माल विक्री करत. आपल्याकडे दलालांच्या चक्रव्युहात ही रचना बांधली गेली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्याच्या बाजारपेठेच्या अज्ञानाचा फायदा व्यापारी वृत्तीने उठविला अगदी स्वस्तात शेतातला माल उचलायचा आणि प्रचंड फायद्यात ग्राहकांच्या दारात पोहचवायचा. यात मध्यस्थांच्या नफेखोरी वृत्तीने ग्राहक आणि शेतकरी दोघेही भरडले गेले.

(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)