विकास आराखड्याचा मार्ग अखेर मोकळा

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या काळात लांबणीवर पडलेल्या विकास आराखड्याच्या मार्गातील अडथळा अखेर दूर झाला आहे़

मुंबई: वादग्रस्त शिफारशींना मुंबईकरांकडून विरोध झाल्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या काळात लांबणीवर पडलेल्या विकास आराखड्याच्या मार्गातील अडथळा अखेर दूर झाला आहे़ २०१४-२०३४ च्या विकास आराखड्याच्या मसुद्यावरील हरकती व सुचनांचा अहवाल महापालिका सभेपुढे आज सादर करण्यात आला़ यामध्ये आरे कॉलनीतील विकासाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी बंधनकारक आणि परवडणारी घरांऐवजी सामाजिक गृहनिर्माण अशी सुधारणा करण्याच्या प्रमुख शिफारशींचा यात समावेश आहे़
मुंबईचे नियोजनबद्ध विकास प्रस्तावित असलेला सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांचा आराखडा गेली दोन वर्षे रखडला आहे़ या आराखड्याच्या मसुद्यामधील अनेक शिफारशींवर सर्वच स्तरांतून तीव्र पडसाद उमटले़ यामध्ये परवडणारी घरे, आरे कॉलनीतील ना विकास क्षेत्र खुले करणे, कोळीवाडे व गावठाणांची दखल न घेणे अशा काही शिफारशींचा समावेश होता़ या मसुद्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यानंतर सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला़
या मसुद्यावर विविध बिगर शासकीय संस्था, नागरिकांकडून जवळपास १२ हजार सूचना व हरकती महापालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत़ मात्र निवडणुकीच्या काळात या अहवलावरुन नवीन वाद उभा राहण्याची शक्यता असल्याने सत्ताधारी पक्षांनी हा अहवाल लांबणीवर टाकला होता़ २० मार्च २०१७ पर्यंत हा अहवाल मंजूर होऊन राज्य सरकारकडे पाठविण्याची अंतिम मुदत आहे़ त्यामुळे मावळत्या सभागृहाची मुदत संपण्यापूर्वी तातडीने हा अहवाल महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्याकडे आज सादर करण्यात आला़ (प्रतिनिधी)
>पराभूत नेत्यांची मुदत संपण्यापूर्वी सही आवश्यक
या समितीवर महापालिकेकडून स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे, सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव आणि भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांचा समावेश आहे़ या सदस्यांनी अद्याप सदर अहवालावर सही केलेली नव्हती़ यापैकी फणसे आणि विश्वासराव यांचा नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत पराभव झाला़ त्यांच्या नगरसेवकपदाची मुदत ८ मार्च रोजी संपत असल्याने तत्पूर्वी या अहवालावर त्यांची सह्या घेण्यात येत आहे़
आचारसंहितेत रखडला अहवाल
विकास आराखड्याच्या मसुद्यावरील सुचना व हरकतींचा अभ्यास करुन निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन समिती नियुक्त केली आहे़ या तज्ज्ञ समितीमध्ये राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चॅटर्जी, महापालिकेचे निवृत्त मुख्य अभियंता सुधीर घाटे आणि विकास नियोजन खात्याचे उप संचालक सुरेश सुर्वे यांनी सुचना व हरकतींच्या अहवालावर सही केली आहे़ मात्र मुंबई महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता ११ जानेवारी रोजी लागू झाल्याने हा अहवाल सभागृहात सादर होऊ शकला नव्हता़
महासभेच्या मंजुरी आवश्यक
नवनिर्वाचित सदस्यांची पहिली महासभा ८ मार्च रोजी होणार आहे़ या सभेत महापौरांची निवडणूक झाल्यानंतर अजेंड्यावर पहिला प्रस्ताव हा विकास आराखड्याचाच असणार आहे़ या सुचना व हरकतींवर महासभेत चर्चा होऊन विकास आराखड्याला सभागृहाची अंतिम मंजुरी मिळेल़ त्यानंतर हा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवून मगच त्यावर अंमल होणार आहे़