अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे तपासणार रस्त्यांची गुणवत्ता

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील सर्व रस्त्यांच्या गुणवत्तेची सॉफ्टवेअर, जीपीएस व इतर अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे तपासणी केली जाणार आहे.

पुणे : स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील सर्व रस्त्यांच्या गुणवत्तेची सॉफ्टवेअर, जीपीएस व इतर अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे तपासणी केली जाणार आहे. त्यानुसार सर्वाधिक दुरवस्था झालेले रस्ते कोणते, चांगल्या स्थितीतील रस्ते कोणते याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार रस्त्यांची दुरुस्ती, नवीन रस्ते बनविणे याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून अंदाजपत्रकामध्ये निधीची तरतूद प्रशासनाकडून केली जाणार आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत हा महत्त्वाचा पहिला प्रकल्प संपूर्ण शहरासाठी राबविण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनकडून रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्याच्या कामाचे टेंडर काढण्यात आले आहे. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पार पाडून लवकरच याबाबतचे काम हाती घेतले जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी
दिली. शहरातील रस्त्यांचा रोडमॅप तयार होऊन अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यास यामुळे मदत होणार आहे.
नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर अनेकदा प्रभागात गरज नसतानाही नव्याने रस्त्याचे काम केले जाते. त्याच वेळी इतर काही ठिकाणी तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती व डागडुजी होणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे काही प्रभागांतील रस्ते अत्यंत चांगले तर काही ठिकाणच्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असा विकासाचा असमतोल शहरात निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांच्या गुणवत्तेचा आराखडा तयार झाल्यानंतर हा असमतोल दूर करता येणार आहे. दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांची प्राधान्याने दुरुस्ती केली जाणार आहे.
सॉफ्टवेअर, जीपीएस यंत्रणेबरोबर वाहतूक पोलीस, स्थानिक नागरिक यांच्याशी बोलून रस्त्यांची गुणवत्ता निश्चित केली जाणार आहे. यामध्ये धोकादायक स्थितीतील रस्ते कोणते, वर्दळीचे महत्त्वाचे रस्ते कोणते, त्या रस्त्याचे वय किती आहे, त्याची डागडुजी यापूर्वी कधी केली होती तसेच पुढील काळात या रोडची दुरुस्ती केव्हा करावी लागणार आहे, जड वाहतूक कोणत्या रस्त्यांवरून होते याबाबतची संपूर्ण तपशीलवार माहिती उपलब्ध होणार आहे.
(प्रतिनिधी)
रस्त्यांची डागडुजी आणि दुरुस्तीसाठी नव्याने विकसित केल्या जाणाऱ्या यंत्रणेमुळे मोठ्या प्रमाणात वेळेची तसेच खर्चाची बचत होणार आहे. गल्लीबोळांमध्ये गरज नसताना टाकले जाणारे सिमेंटचे रस्ते याचाही फेरविचार या गुणवत्ता सुधार आराखड्यामुळे होऊ शकणार आहे. त्यामुळे अनावश्यक ठिकाणी रस्त्यांवर होणारा खर्च टाळण्यात प्रशासनाला मोठी मदत
होणार आहे.