दारूविक्री सुरू ठेवण्यासाठी रस्त्यांची बदलतेय मालकी !

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर दोन्ही बाजूंना असलेल्या दारूच्या दुकानांबरोबरच बार, रेस्टॉरन्ट, पब बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देण्याआधीच

यदु जोशी / मुंबई
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर दोन्ही बाजूंना असलेल्या दारूच्या दुकानांबरोबरच बार, रेस्टॉरन्ट, पब बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देण्याआधीच त्यांच्या बचावासाठी सरकारी पातळीवर धडपड सुरू झाली असून, हे दोन्ही महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याची धावपळ सुरू झाली आहे.
त्यासाठी मुख्यत्वे आधार घेतला जातोय तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २००१ मधील एका परिपत्रकाचा. ‘ज्या शहरांमध्ये वळण रस्त्यांची बांधकामे झालेली असतील तेथे शहराच्या हद्दीत असलेले दोन्ही महामार्ग अवर्गीकृत (डिनोटीफाइड) करून स्थानिक महापालिका वा नगरपालिकांकडे हस्तांतरित करता येतील, असे या परिपत्रकात म्हटले होते. महामार्गांवरील दारूविक्रीवर बंदी आणणारा पहिला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिला होता. त्यामुळे महामार्गांलगत असलेल्या रेस्टॉरण्ट्स व बार, पब तसेच दारू दुकानमालकांमध्ये खळबळ माजली होती. त्यानंतर लगेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २००१ चे परिपत्रक बाहेर काढण्यात आले. बांधकाम विभागाच्या विविध कार्यालयांना ते तत्परतेने पाठविण्यात आले आणि त्या नुसार काही शहरांमध्ये (सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जालना, जळगाव, यवतमाळ) महामार्गांचा शहरातील हिस्सा हा स्थानिक पालिकांना हस्तांतरितही करण्यात आला. आता नांदेडसह काही अन्य महापालिकांमध्येही अशी प्रक्रिया सुरू आहे.
बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र सांगितले की दारू दुकानांच्या बचावासाठी हे परिपत्रक नव्याने काढण्यात आलेले नाही. ते पूर्वीपासूनचेच आहे. तथापि, दारूबंदीसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या मते एखादे परिपत्रक १६ वर्षांनंतर पुनरुज्जीवित होण्यामागील कारण हे महामार्गांवर आडवी झालेली बाटली उभी करण्यासाठीच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबरच्या निकालानंतर अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केरळ सरकारला दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्याचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारनेही हायवेजवळील बार, दारूविक्री करणारी रेस्टॉरण्ट्स व पब यांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण सुरू केले होते. तसे आदेश काढण्यात आले होते आणि उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही ती माहिती देताना बंदी केवळ दारू दुकानांपुरतीच मर्यादित असल्याचा दावा केला होता.
तसेच परवाने दिल्यामुळे राज्य सरकारचा दारूतून मिळणारा ९ हजार कोटींचा महसूल बुडणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले होते. पण आता बार, पब, दारूविक्री करणारी रेस्टॉरण्ट्स या सर्र्वावरच बंदी आली आहे.

तर १५००० बार, दुकाने बंद
राज्यातील १५ हजार ५०० दारु दुकाने/बार बंद पडण्याची शक्यता आहे. राज्यात सुमारे १४ हजार बीअरबार, ४,५०० देशी दारू दुकाने, १८०० विदेशी दारू विक्रीची दुकाने आणि ४,२०० बीअर शॉपी आहेत. त्यातील १५ हजार ५०० महामार्गांपासून ५०० मीटरच्या आत आहेत.

महाराष्ट्रात 2015-16 मध्ये उत्पादन शुल्काची वसुली 12500
कोटी रुपये इतकी झालेली होती.
२०१६-१७ मध्ये ही वसुली जवळपास 1500 कोटी रुपयांनी घटून ११ हजार कोटींपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.

१५०० कोटी रुपयांचा फटका
नोटाबंदी व मुख्यत्वे गेल्या डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे
हा फटका बसला. कारण, महामार्गांलगत असलेल्या बारनी पुढच्या वर्षीसाठीचे परवाना नूतनीकरणाचे शुल्कच भरले नाही. त्यामुळे अंदाज एक हजार कोटींचा फटका बसला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे घाऊक विक्रेत्यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना दारू विकणेच एकतर बंद केले वा कमी केले. कारण, दुकानेच बंद होणार असतील तर वसुली कशी होणार हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता.

62% दुकाने बंदच पडणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे२०१७ - २०१८ या आर्थिक वर्षात जवळपास ६२ टक्के दुकाने बंदच पडणार असल्याने उत्पादन शुल्काची वसुली ही साडेसहा ते ७ हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा अंदाज उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केला.