रोहित पवार यांना पुन्हा ईडीचे समन्स, २४ जानेवारीला हजर राहण्याचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2024 09:07 AM2024-01-20T09:07:23+5:302024-01-20T09:11:12+5:30
याच प्रकरणी ५ जानेवारी रोजी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी रोहित पवारांच्या बारामती ॲग्रोसह मुंबई, पुणे, पिंपरी, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा सहा ठिकाणी छापेमारी केली होती.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेशी निगडित कथित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा नातू आणि राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना समन्स जारी करत बुधवारी, २४ जानेवारीला दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड पीयर येथील कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. याच प्रकरणी ५ जानेवारी रोजी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी रोहित पवारांच्या बारामती ॲग्रोसह मुंबई, पुणे, पिंपरी, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा सहा ठिकाणी छापेमारी केली होती.
प्राप्त माहितीनुसार, हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेत झालेल्या कथित आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित आहे. कन्नड सहकारी साखर कारखाना आजारी झाल्यानंतर त्याचा शिखर बँकेतर्फे लिलाव करण्यात आला होता. या लिलावासाठी इच्छुक कंपन्यांनी विविध बँकांतून पैसे उचलले होते. मात्र, लिलावाच्या प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप होता व त्यावेळी केवळ ५० कोटी रुपयांना बारामती ॲग्रोने या कारखान्याची खरेदी केल्याचा आरोप आहे. तसेच, या लिलाव प्रक्रियेत ज्या कंपन्या सहभागी झाल्या, त्यांच्यातही एकमेकांत झालेले आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असल्याचे समजते.
व्यवहारात मनी लाँड्रिंग
बारामती ॲग्रो, हायटेक इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लि. आणि समृद्धी शुगर प्रा. लि. या कंपन्या या लिलावात सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये हायटेक कंपनीने लिलावासाठी प्राथमिक पाच कोटी रुपयांची रक्कम भरली होती, ती रक्कम त्या कंपनीने बारामती ॲग्रोकडून घेतल्याची चर्चा आहे.
बारामती ॲग्रोने कन्नड कारखान्याच्या खरेदीसाठी जी रक्कम दिली, ती रक्कम कंपनीने विविध बँकांतून स्वतःच्या कंपनीच्या खेळत्या भांडवलासाठी घेतली होती. मात्र, त्याचा वापर कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदीसाठी केल्याचा आरोप आहे.
शिखर बँकेत झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणी घोटाळा झाला नसल्याचे सांगत पोलिसांनी हे प्रकरण बंद केले होते. परंतु, २०२२ मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास पुन्हा सुरू झाला. या व्यवहारात मनी लाँड्रिंग झाल्याचा मुद्दा समोर आल्यानंतर ईडीनेही या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.