रोहयोला नव्या तरतुदींचा फायदा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार हमी योजनेसाठी शासनाने ३८ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत तालुक्यातील सध्याची स्थिती पाहता शासन सध्या तरतूद करीत

शिरूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार हमी योजनेसाठी शासनाने ३८ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत तालुक्यातील सध्याची स्थिती पाहता शासन सध्या तरतूद करीत असलेली रक्कमही पूर्णत: खर्ची पडत नसल्याचे वास्तव आहे. अशात या योजनेतील मजुरांचा रोजगार वाढवल्यास या योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे होऊ शकतील व नव्या तरतुदींचाही फायदा मिळू शकेल.
मनरेगासाठी आतापर्यंत प्रत्येक शासनाने प्राधान्याने लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, मनरेगांतर्गत सर्वांत मोठी समस्या आहे ती, मजुरांच्या रोजगाराची. आजच्या स्पर्धेच्या युगात खासगी स्तरावर चांगला रोजगार उपलब्ध होत आहे. अगदी कृषी विभागातही शेतीची कामे करणाऱ्या मजुरांना प्रतिदिन ३०० ते ४०० रुपये मिळत आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये अकुशल कामगारांनाही प्रतिदिन ३०० ते ४०० रुपये (ओव्हरटाईमचे पैसे वेगळे) मिळत आहेत. बांधकाम क्षेत्रात गवंड्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या मजुरांनाही ३०० ते ३५० रुपये प्रतिदिन मजुरी मिळते. अशा परिस्थितीत मनरेगांतर्गत १८१ रुपये प्रतिदिन मजुरीकडे मजूर पाठ फिरवताना दिसतात.
तालुक्यात मनरेगा विभागाकडे आजमितीला २० हजार ३०० मजुरांची नोंदणी आहे. मात्र, तालुक्यात आज फक्त ३४ वैयक्तिक विहिरींची कामे सुरू असून, केवळ ४३५ मजूर कामावर आहेत. २०१६ वर्षासाठी शासनाने मनरेगाच्या कामासाठी ६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मनरेगांतर्गत पानमंद रस्ते, शेतरस्ते, वैयक्तिक सिंचन विहीर, फळबाग लागवड, कंपोस्ट खत, शोष खड्डे, वैयक्तिक शौचालय उभारणी, गाईगोठा, शेड बांधणे, शेळी निवारा शेड बांधणे, तलावातील गाळ काढणे, माती बंधारे, सिमेंट बंधारे बांधणे आदी स्वरूपाची कामे केली जातात.
तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमधून या संदर्भातल्या कामांची मागणी मनरेगा विभागाकडे केल्यानंतर हा विभाग ती कामे मंजूर करतो. अशा कामांसाठी यंदाच्या वर्षाचा ६ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मागील (२०१५)वर्षी तीन कोटी रुपयांचा आराखडा होता. पैकी केवळ १ कोटी ३ लाख रुपयांचीच कामे होऊ शकली. यंदाच्या वर्षी आराखडा दुप्पट रकमेचा आहे. मात्र, ही रक्कमही पूर्णत: खर्च होणार की नाही, याबाबत शंका आहे.