पालकमंत्र्यांची भूमिका मच्छिमारविरोधी

मच्छिमार संघटनेचा मालवणात आरोप : पर्ससीन मासेमारी बंदीसाठी संपूर्ण देशात लढा तीव्र करणार

मालवण : सिंधुदुर्गात पालकमंत्र्यांकडूनच विनापरवाना व विनाशकारी मिनीपर्ससीनची बाजू उचलून धरली जाते. तर पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्यायकारक कारवाई होते. एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री पर्ससीनविरोधी डॉ. सोमवंशी समितीचा अहवाल स्वीकारत असताना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या पारंपरिक मच्छिमार विरोधी भूमिकेबाबत पारंपरिक मच्छिमारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेक राज्यांमध्ये यासाठी उठाव सुरु झालेला असून मालवणातील पारंपरिक मच्छिमारांनी उभारलेला लढा कौतुकास्पद आहे. यापुढे लढ्याची धार अधिक तीव्र होणार आहे. मच्छिमारांना सहभागी करून घेण्यासाठी मच्छिमार संघटनांकडून जनजागृती करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन संघटना पदाधिकारी नरेंद्र पाटील यांनी केले. येथील बॅ. नाथ पै सेवांगण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. यावेळी किरण कोळी, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सचिव रामकृष्ण तांडेल, मोरेश्वर पाटील, दिलीप घारे, ज्येष्ठ मच्छिमार नेते रमेश धुरी, मुंबई उपाध्यक्ष परशुराम मेहेर, मुंबई सचिव रमेश मेहेर, गंगाराम आडकर, छोटू सावजी, रविकिरण तोरसकर, भाऊ मोरजे, रुपेश प्रभू आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, पर्ससीन व विनाशकारी मासेमारीवर कठोर कायदे करत शासन बंदी आणत नाही, तोपर्यंत पारंपरिक मच्छिमारांचा लढा सुरुच राहणार आहे. पारंपरिक मच्छिमारांना उद्ध्वस्त करणारी ही मासेमारी संपूर्ण देशाच्या किनारपट्टीवरून हद्दपार करण्यासाठी मच्छिमार संघटना आक्रमकपणे लढा देणार आहे. आगामी काळात या पर्ससीनच्या विनाशकारी मासेमारीविरोधात आवाज उठविण्यासाठी सर्व पारंपरिक मच्छिमार बांधव एकत्र येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. (वार्ताहर)

लढ्याची धार तीव्र करणार
पर्ससीननेट व हायस्पीड अशी विनाशकारी मासेमारी किनारपट्टीवरून शासन जोपर्यंत हद्दपार करीत नाही, कठोर कायदे आणत नाही, यावर बंदी घातली जात नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे. पारंपरिक मच्छिमारांच्या या लढ्याची धार अधिक तीव्र केली जाईल. आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना मत्स्यबीज व सागरी संपत्तीला हानी पोहोचू न देता पारंपरिक मच्छिमारांकडून मासेमारी होते.


पोलिसी कारवाईचा निषेध
पर्ससीननेट व हायस्पीड मासेमारीमुळे समुद्री संपत्तीचा नाश होत आहे. याबाबत कारवाईची जबाबदारी असलेले प्रशासनाचे विभाग गप्प आहेत. असे असताना या मासेमारीस अटकाव करणाऱ्या मच्छिमारांवरच कारवाई होते. या कारवाईबाबत राज्यात सर्वत्र तीव्र संतापाची लाट असल्याचे सांगण्यात आले. तर पोलिसी कारवाईचा निषेध नोंदविण्यात आला. अशाप्रकारे सूडबुद्धीने केलेली ही देशातील पहिलीच कारवाई आहे.
‘त्या’ कारवाईमागे पालकमंत्र्यांचा हात
१मागील सरकारने पर्ससीन मासेमारीबाबत नेमलेल्या डॉ. सोमवंशी समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारला. असे असताना मच्छिमारांवर अटकेची कारवाई होते.
२कारवाईबाबत पोलिसांवर जिल्ह्यातून राजकीय दबाव वाढल्याबाबतही बोलले जात होते. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर विधानसभेत मिनी पर्ससीनच्या बाजूने भूमिका मांडतात.
३सात महिन्यानंतर या मिनी पर्ससीनला परवाने देण्याची मागणी करतात. त्यामुळे या कारवाईमागे त्यांचाच हात आहे का? याचे उत्तर पालकमंत्र्यांनी द्यावे. त्याबरोबरच सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणार असल्याचे मुंबई अध्यक्ष किरण कोळी यांनी स्पष्ट केले.

पालकमंत्र्यांची तक्रार पक्षप्रमुखांकडे करा
सिंधुदुर्ग तसेच राज्याच्या किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात पारंपरिक मच्छिमार आहेत. गेली अनेक वर्षे सिंधुदुर्ग तसेच परराज्यातील पर्ससीन मासेमारीच्या अतिक्रमणाबाबत ते लढा देत आहेत. असे असताना जिल्ह्यातील विनापरवाना व विनाशकारी मिनीपर्ससीनची बाजू पालकमंत्री उचलून धरतात. त्यांना अभय मिळते. मात्र, पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्यायकारक कारवाई होते. त्यामुळे अशा पालकमंत्र्यांची तक्रार पक्षप्रमुखांकडे होणे गरजेचे आहे. पारंपरिक मच्छिमारांच्या पाठिशी खंबीर उभे राहणाऱ्या आमदार वैभव नाईक यांनी ही तक्रार शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे करावी तसेच पारंपरिक माच्छिमारांबाबत शिवसेनेची भूमिका जाहीर करावी, खासदार विनायक राऊत यांनी यात लक्ष घालावे, अशी भूमिकाही पारंपरिक मच्छिमारांनी मांडली.