मायनिंग कंपनीची भूमिका संशयास्पद

प्रकल्प जनसुनावणी : ग्रामस्थांच्या एकजुटीमुळे जनसुनावणी दुसऱ्यांदा पुढे ढकलण्याची वेळ

वेंगुर्ले : मठ मायनिंगसंबंधी नेमलेल्या एजन्सीने दिलेला अहवाल इंग्रजीतून असल्याने पहिल्या सुनावणीवेळी विरोध झाला आणि सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. पुन्हा दुसऱ्यांदा इंग्रजीतून अहवाल देणाऱ्या कंपनीची भूमिका संशयास्पद वाटत असून लोकांचा विरोध तीव्र झाला आहे. माजी आमदार परशुराम उपरकर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, काँग्रेस प्रवक्ते डॉ. जयेंद्र परूळेकर, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मनिष दळवी, नगराध्यक्ष प्रसन्न कुबल, स्रेहा कुबल, प्रा. गोपाळ दुखंडे, महेश परूळेकर, अ‍ॅड. सुषमा खानोलकर, अ‍ॅड. खानोलकर, अतुल हुले, मठ सरपंच स्नेहलता पाटील, दादा कुबल आदींनी उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमारच केला. तसेच लोकांनी प्रत्येक प्रश्नावर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना निरूत्तर करीत बोलण्याची संधीही दिली नाही.पर्यावरण आघात अहवाल जोपर्यंत मराठीत उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत जनसुनावणी होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतल्याने आजच्या जनसुनावणीला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर एकच जल्लोष करत वेंगुर्ले-मठ नागरिकांनी हा एकजुटीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली. सलग दुसरी जनसुनावणी स्थगित करण्यात आल्याने बलाढ्य कंपनीवर ग्रामस्थच वरचढ असल्याचे यातून दिसून आले.उपनगराध्यक्ष अभिषेक वेंगुर्लेकर, सर्व नगरसेवक, पंचायत समितीचे उपसभापती स्वप्निल चमणकर, वेंगुर्ले, मठ-सतये बचाव समितीचे अध्यक्ष धोंडू गावडे, सचिव अजित धुरी, भूषण नाबर, अ‍ॅड. सूर्यकांत प्रभूखानोलकर, भारतीय पर्यावरण चळवळीचे विजय जाधव, कोकण विनाशकारी प्र्रकल्प विरोधी समितीचे समन्वयक सत्यजित चव्हाण, शिवसेनेचे वेंगुर्ले शहरप्रमुख विवेकानंद आरोलकर, राजू वालावलकर यासह वेंगुर्ले व मठ गावातील हजारो नागरिक उपस्थित होते. ८ एप्रिलची जनसुनावणी पर्यावरण मूल्यांकन आघात अहवाल इंग्रजीत असल्याने तो नागरिकांना समजणे शक्य नाही. त्यामुळे ती जनसुनावणी रद्द करण्यात यश मिळवले. त्यानंतर पुन्हा तब्बल तीन महिन्यांनी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. पण तीही जनसुनावणी इंग्रजीत अहवाल असल्याने रद्द करण्यात आली. एवढ्या बलाढ्य कंपनीवर ग्रामस्थांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवल्याने कंपनीपेक्षा ग्रामस्थ वरचढ असल्याचेच यातून दिसून आले. यावेळी रद्द झालेली जनसुनावणी म्हणजे नागरिकांना तात्पुरता दिलासा असून, प्रकल्पग्रस्तांनी गाफील न राहता प्रकल्प हद्दपार करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील रहावे, असे ठरविण्यात आले. (प्रतिनिधी)


फलक काढण्याची मागणी
जनसुनावणीचे कामकाज सुरू असतानाच लोकांनी व्यासपीठावर लावण्यात आलेल्या फलकावर जनसुनावणी न लिहिता जाहीर सुनावणी, असे लिहिले होते, हा धागा फकडत ही जनसुनावणी नाही तर काय आहे? प्रशासनाने याबाबत उत्तर द्यावे, अन्यथा हा फलक काढावा, नाही तर आम्ही तो काढू असा इशारा दिला होता. मात्र नंतर पोलिसांनी यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
मठ येथे सिलिका मायनिंग होत आहे. त्या मायनिंगच्या तीन किलोमीटर परिसरात होडावडे गाव लागते. मात्र, त्या गावाला कंपनीने तसेच प्रशासनाने कोणतीच कल्पना दिली नव्हती. अशाच प्रकारे अन्य गावांनाही माहिती देण्यात आली नव्हती, असा आरोप करीत होडावडे गावच्या सरपंचानी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करीत सुनावणीला विरोध केला.
११ वाजता सुरू झालेल्या जनसुनावणीत पर्यावरण विषयक अहवाल मराठीतून देण्याच्या मागणीवरून प्रशासन हतबल झाल्याचे दिसले.

प्रशासनावर आरोपांच्या फैरी
ग्रामस्थांसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. यात प्रशासनातील अधिकारी कंपनीचे नोकर आहेत का? पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मागच्या वेळी जनसुनावणीस स्थागिती दिली होती.
मग तुम्ही ही सुनावणी अहवाल मराठीत नसताना घेता कशी काय? मंत्र्यापेक्षा तुम्ही मोठे आहात का? जनसुनावणीचे चित्रिकरण कंपनीच्या कॅमेऱ्यातून कसे काय? सावंतवाडीतील जनसुनावण्या चार वेळा रद्द झाल्या, मग ही जनसुनावणी सुरू कशी ठेवली, असे एका मागोमाग एक आरोप करीत उपजिल्हाधिकारी खुटवड यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.