जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरनियंत्रणासाठी कक्ष

जीवनावश्यक २२ वस्तूंचे दर राज्यात नियंत्रणात राहावेत यासाठी राज्यस्तरीय किंमत देखरेख कक्ष स्थापन करावा. त्यात संबंधित मंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकारी असावेत

यदु जोशी,  मुंबई
जीवनावश्यक २२ वस्तूंचे दर राज्यात नियंत्रणात राहावेत यासाठी राज्यस्तरीय किंमत देखरेख कक्ष स्थापन करावा. त्यात संबंधित मंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकारी असावेत, या वस्तूंच्या दरात अचानक वाढ झाली तर किंमत स्थिरीकरण निधी स्थापन करून ग्राहकांना रास्त दरात वस्तू उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी शिफारस राज्य ग्राहक धोरण समितीने केली आहे.
राज्यात प्रभावी ग्राहक धोरण आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला अलीकडेच सादर केला. किमतींमधील लक्षणीय चढउतार रोखण्यासाठी प्रभावी शासकीय हस्तक्षेप असावा, असे समितीने म्हटले आहे.
राज्य, विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती स्थापन करावी, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर ग्राहक संरक्षण यंत्रणा असावी, ग्राहक संरक्षणाचे विविध उपक्रम राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी. याशिवाय, केंद्रीय ग्राहक कल्याण निधी, ग्राहक न्यायालयातील दंड व फी, विक्रीकरण व मूल्यवर्धित कर परतावा आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीमार्फत (सीएसआर) निधी उभारावा, असे समितीने सुचविले आहे. विद्यापीठ स्तरावर ग्राहक हक्क व कर्तव्य याबाबत अभ्यासक्रम असावा. उच्च माध्यमिक शाळेत नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात ग्राहक संरक्षणाबाबत जागृती करणारा पाठ समाविष्ट करावा, असे समितीने म्हटले आहे.
निरनिराळ्या जाहिराती चंगळवादाला खतपाणी तर घालतातच; पण अनेक वेळा दिशाभूलही करतात. जाहिरातींचे नियमन केले जावे यासाठी जाहिरात देखरेख व नियमन समिती असावी.
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हे राज्य समितीचे अध्यक्ष असतील, असे समितीने म्हटले आहे. १५ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिन असून त्या वेळी शासनाने हे ग्राहक धोरण जाहीर करावे, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.
बाजारपेठेचे सतत सर्वेक्षण करणारी यंत्रणा उभारावी. ग्राहक जागृतीचे कार्य करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक पाठबळ द्यावे.
ग्राहकांच्या हितसंरक्षणासाठी राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांची स्थापना करावी.
ग्राहक न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा येत्या तीन वर्षांत करावा. ग्राहक हिताची माहिती प्रसारित करण्यासाठी पूर्णत: समर्पित वाहिनी असावी.
शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये ग्राहक संघटनांना वस्तूंची तपासणी करून घेण्याची सुविधा माफत दरात पुरवावी.
ग्राहक हिताचे काम करणाऱ्या संघटना, व्यक्तींना ग्राहक मित्र पुरस्कार द्यावेत. उचित व्यापार करणाऱ्यांनाही सन्मानित करावे.
प्रत्येक बाबीसाठी ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयात धाव घ्यावी लागू नये यासाठी तक्रार निवारण केंद्रांचे जाळे व्यापक करावे.
कृषीमालाच्या थेट खरेदी-विक्रीसाठी शेतकरी व ग्राहक यांच्यासाठी ठिकठिकाणी केंद्रे उभारावीत.