आराखड्याचे साडेबारा कोटी पाण्यात

शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी तयार होत असलेल्या आराखड्याची १० टक्केही अंमलबजावणी होत नसल्याचे उजेडात आल्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच नागरिकांनाही या

शेफाली परब-पंडित, मुंबई
शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी तयार होत असलेल्या आराखड्याची १० टक्केही अंमलबजावणी होत नसल्याचे उजेडात आल्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच नागरिकांनाही या आराखड्यात सामावून घेण्याचा निर्णय झाला़ शहराची गरज, उपलब्ध जागा आणि नागरिकांच्या मागण्यांनुसार शहरास पूरक व पोषक आराखडा तयार करण्याचा निर्धार करण्यात आला़ मात्र २००९ पासून सुरू झालेले आराखड्याचे काम लांबतच गेले. रडतखडत तयार झालेल्या या आराखड्यातील त्रुटींमळेच तो गाजला. या आराखड्यावर ३० हजाराहून अधिक हरकती दाखल झाल्या होत्या. तीन वेळा मुदतवाढ मिळत अंतिम प्रारूप तयार होईपर्यंत या आराखड्याचा खर्च साडेबारा कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला़
१९९१ ते २०११ या विकास आराखड्याची मुदत संपत आल्यामुळे नवीन आराखड्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया २००९ मध्ये सुरू झाली़ त्यानुसार एससीई इंडिया या कंपनीला सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले़ नियोजन खात्याचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही कंपनी आराखडा तयार करणार होती़ यासाठी साडेचार कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आला़ मात्र आर्थिक समस्येमुळे आराखडा तयार करण्याची डेडलाइन वाढविण्याची विनंती सल्लागाराने २०११ मध्ये केली़
त्यानुसार सुधार समितीने मुदतवाढ देत डिसेंबर २०१३ पर्यंत आराखडा तयार करण्यास बजावले़ परंतु आराखडा तयार होण्यास विलंब होत असल्याने २०११ ते २०३१ ऐवजी २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांचा आराखडा तयार करण्याचे निश्चित झाले़