प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून १,६४२ कोटी रु पयांची भरपाई

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून खरीप हंगाम २०१६च्या सहभागी शेतकऱ्यांना १६४२ कोटी रु पयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. राज्यातील २४ लाख शेतकरी

मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून खरीप हंगाम २०१६च्या सहभागी शेतकऱ्यांना १६४२ कोटी रु पयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. राज्यातील २४ लाख शेतकरी मदतीस पात्र ठरले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर समृद्ध शेतकरी उन्नत शेती अभियान गुढीपाडव्यापासून सुरु होणार आहे, असे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांनी उपस्थितीत केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले की, मागील वर्षी सप्टेंबर - आॅक्टोबरमध्ये मराठवाड्यातील काही भागात अतिवृष्टी झाली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून लातूर विभागाला सर्वाधिक १३२८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. खरीप हंगाम २०१६मध्ये राज्यातील १,०९ कोटी शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला. त्यात ३७ लाख शेतकरी कर्जदार व ७२ लाख शेतकरी बिगर कर्जदार आहेत. नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या २४.०३ लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित झाली आहे. तुर व कापूस पिकाची नुकसान भरपाई निश्चित होत आहे. विभागनिहाय मदत अशी : कोकण-६ लाख, नाशिक - ७ कोटी, पुणे - ९९ कोटी ३८ लाख, कोल्हापूर - ७३ लाख ८६ हजार, औरंगाबाद - १९१ कोटी ९२ लाख, लातूर-१३२८ कोटी, अमरावती - ४३ कोटी ३४ लाख, नागपूर - १ कोटी ६७ लाख. (विशेष प्रतिनिधी)

जलसंधारण मंत्री राम शिंदे म्हणाले की, दुष्काळ आणि पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी पाण्याचे विकेंद्रीत साठे तयार करण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. योजनेच्या माध्यमातून ११ हजार ४९४ गावांत काम सुरु असून काही ठिकाणी १०० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. लोकसहभागाच्या माध्यमातून ५०० कोटी रु पये निधी जमविण्याचा विक्र म झाला आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच गावांची निवड करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सुक्ष्म सिंचनाला प्राधान्य
- सुक्ष्म सिंचनाचे १५ एपिलपर्यंत थकबाकीदारांना अनुदान देण्यात येईल.
- २०६५ स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचे कार्यारंभ आदेश
- ९० लाख शेतकऱ्यांना माती परीक्षण कार्ड वाटप

वर्षभरात ४०० प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता
वर्षानुवर्षे रखडलेले जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन वर्षांत १४१ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. वर्षभरात ४०० प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
जलसिंचन प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या अडचणी येत असून सुमारे साडे आठ लाख हजार हेक्टर जमीन संपादनापोटी २ हजार आठशे कोटी रुपये देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दोन महिन्यांत भूसंपादनासाठीची प्रलंबित रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करु न भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार आहे.