पुण्याच्या २२८ सोसायट्यांना पाण्याअभावी १२ कोटी रुपयांचा भुर्दंड

पुणे महापालिकेकडून २२८ सोसायट्यांनी पाण्याच्या टँकरसाठी खर्च केलेले १२ कोटी रुपये वसूल करण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने दिले आहेत

मुंबई : नागरिकांना पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून न देता, निव्वळ महसुलासाठी नव्या बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या पुणे महापालिकेकडून २२८ सोसायट्यांनी पाण्याच्या टँकरसाठी खर्च केलेले १२ कोटी रुपये वसूल करण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बाणेर व बालेवाडी परिसरातील या सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांव्यतिरिक्त आणखी ४०० सोसायट्यांनी पाण्याच्या टँकरसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांनी वर्तवली आहे.
पुण्यातील अमोल बालवडकर यांनी बालेवाडी व बाणेर इत्यादी ठिकाणी पाण्याची प्रचंड कमतरता असून, येथील रहिवाशांना पाण्याच्या टँकरसाठी दरवर्षी सुमारे ३० ते ३५ लाख खर्च करावे लागतात. गेली १५ वर्षे येथील रहिवाशी अशाच स्थितीत राहात आहेत. मात्र, महापालिकेने त्याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे कर्तव्य महापालिका पार पाडण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे महापालिकेला या ठिकाणी पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने बाणेर व बालेवाडी परिसरातील किती सोसायट्यांनी पाण्यासाठी टँकर मागवले व त्यासाठी किती रुपये खर्च केले, याची माहिती याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार, शुक्रवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील अनुराग जैन यांनी बालेवाडी व बाणेरच्या २२८ सोसायट्यांनी एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ या आर्थिक वर्षात पाण्याच्या टँकरसाठी १२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.
याच परिसरात आणखी ४०० सोसायट्यांनीही पाण्याच्या टँकरसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याची शक्यता आहे. या सोसायट्यांची माहिती मिळवण्यासाठी काही आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती जैन यांनी उच्च न्यायालयाला केली.
त्यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सर्व सोसायट्यांची माहिती काढण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देत, पाण्यासाठी सोसायट्यांनी खर्च केलेली रक्कम पुणे महापालिकेकडूनच वसूल करण्याचे संकेत दिले. सोसायट्यांनी सादर केलेली रक्कम खरी आहे की खोटी, याची छाननी करण्यासाठी प्रसंगी समिती नेमण्याचाही संकेत उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (प्रतिनिधी)
>तीन आठवडे मुदत
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सर्व सोसायट्यांची माहिती काढण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देत, पाण्यासाठी सोसायट्यांनी खर्च केलेली रक्कम पुणे महापालिकेकडूनच वसूल करण्याचे संकेत दिले.