अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ८ हजार रुपये मदत; राज्यपालांची घोषणा

निकषापेक्षा अधिक, पण तोकडेच साह्य

मुंबई : ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी दोन हेक्टरपर्यंत हेक्टरी आठ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमाल १६ हजार रुपयांची मदत मिळेल. बागायती/बारमाही पिकांसाठी प्रती हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत दोन हेक्टरपर्यंत दिली जाईल. त्यांना जास्तीतजास्त ३६ हजार रुपयांची मदत मिळेल.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या निकषापेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी भूमिका ‘लोकमत’ने मांडली होती. निकषापेक्षा जास्तीची मदत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जाहीर केली असूनही, ती तोकडीच असल्याची टीका शेतकरी नेते व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे.

अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला. त्यातील ९० टक्के पिके कोरडवाहू आहेत आणि त्यांना हेक्टरी ८ हजार रुपयेच मदत मिळणार आहे. अवकाळी पावसाने राज्यातील ९० लाख हेक्टरवरील पिके वाया गेली आहेत. त्यामुळे निकषापेक्षा दुप्पट तरी मदत मिळेल, अशी आशा होती, पण ती फोल ठरली. एनडीआरएफच्या निकषानुसार हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपयांची मदत दिली जाते. त्यात १,२०० रुपयांचीच वाढ करण्यात आली आहे. मदतीचे वितरण तातडीने करण्याच्या सूचना राज्यपालांनी दिल्या आहेत. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आधीच पूर्ण केले आहेत.

मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष पुन्हा सुरू होणार
राष्ट्रपती राजवट लागताच मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहायता कक्ष बंद करण्यात आला होता. मात्र, आता तो पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी तीन अधिकाºयांची नियुक्ती करण्यास राज्यपालांनी शनिवारी मंजुरी दिली.

परीक्षा शुल्क अन् शेतसारादेखील माफ
नुकसानग्रस्त शेतकºयांच्या मुलांना शाळा, महाविद्यालयातील परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. आपद्ग्रस्त क्षेत्रात शेतसारा माफ करण्यात आला आहे.

मदतीत वाढ हवी : भाजप
हेक्टरी ८ हजार रुपये ही मदत अपूर्ण आहे. त्यात वाढ व्हायलाच हवी. त्यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ मदत द्यावी, याचा पाठपुरावा राज्यपाल करतील, अशी अपेक्षा आहे. पीकविम्याचे २३ हजार कोटी रुपयांचे कवच शेतकºयांना मिळू शकेल. त्यासाठी विमा कंपन्यांशी समन्वय साधून तत्काळ मदत मिळावी.
- चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष भाजप.

केंद्र सरकारने राज्यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. या मदतीतून पिकांचा खर्चसुद्धा वसूल होणार नाही. प्रशासनाने पिकांचे सरसकट पंचनामे करणे अपेक्षित होते. विजेची बिले माफ करून रब्बीच्या पेरणीसाठीही उचल स्वरूपात शून्य टक्के व्याजदराने आवश्यक रक्कम देण्याची तरतूद करावी. - धनंजय मुंडे, राष्टÑवादीचे नेते.

राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे. शेतकºयांना प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये तातडीची मदत देण्यात यावी. इतर कामांसाठी मनरेगा किंवा रोजगार हमीतून मदत करण्यात यावी.
- एकनाथ शिंदे, शिवसेना विधिमंडळ गटनेते.

ही मदत तुटपुंजी आहे. या मदतीतून मशागतीचा खर्चदेखील निघणार नाही, शिवाय मच्छीमारांसाठीही मदत जाहीर करण्याची गरज आहे.
- बाळासाहेब थोरात,
प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस.

शेतकºयांना गुंठ्याला केवळ ८0 रुपये मदत मिळणार आहेत. बागायती पिकांना गुंठ्याला १८0 रुपये मदत देण्याचे जाहीर झाले आहे. एकरला किमान २५ हजार रुपयांची सरसकट प्राथमिक मदत शेतकºयांना जाहीर करा.
- डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा.