महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या संस्थांना रुसाकडून ३४० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर

विद्यापीठाचा दर्जा देणे, संशोधन, नवोपक्रम, अध्ययन, अध्यापनाच्या पद्धतीतील गुणवत्ता वाढ मूल्यमापनाच्या नवनवीन पद्धती आदींवर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज दिली.

मुंबई- महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषद (रुसा परिषद)ने राज्याच्या उच्च शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा बृहत आराखडा तयार केला असून, या आराखड्यामध्ये महाविद्यालयांची स्वायत्तता, स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा देणे, महाविद्यालयांच्या गटाला क्लस्टर (समूह) विद्यापीठाचा दर्जा देणे, संशोधन, नवोपक्रम, अध्ययन, अध्यापनाच्या पद्धतीतील गुणवत्ता वाढ मूल्यमापनाच्या नवनवीन पद्धती आदींवर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज दिली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या (रुसा) परिषदेच्या सभेमध्ये उपरोक्त घटकांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत रुसा महाराष्ट्राने तयार केलेले प्रस्ताव पारीत करण्यात आला. रुसाच्या दुसऱ्या टप्यात काही वैशिष्ट्यपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. याआधी रुसा परिषद, महाराष्ट्र सर्व संस्थांच्या वतीने प्रस्ताव सादर केले जायचे, यंदा प्रथमच विद्यापीठे व महाविद्यालयांना स्पर्धेच्या स्वरूपात (चॅलेंज लेवल फंडिंग) ऑनलाइन सहभाग नोंदवण्याची संधी मिळाली आहे.

चॅलेंजलेवल फंडिंगखालील चार घटकांमध्ये होते.

१) स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा

२) महाविद्यालयांच्या गटाला क्लस्टर(समूह) विद्यापीठाचा दर्जा

३) स्वायत्त महाविद्यालयांचा दर्जा उंचावण्यासाठी

४) पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान

२५ मे रोजी दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या केंद्रीय रुसाच्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या संस्थांना ३४० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. संपूर्ण भारतामध्ये स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा फक्त तीन महाविद्यालयांना देण्यात येणार होता. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयासाठी ५५ कोटी रुपये अनुदान देण्याची योजना होती. या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील फर्ग्युसन महाविद्यालय हे भारतातील पहिल्या तीन संस्थांमधील मानकरी ठरले आहे. ही बाब राज्यासाठी निश्चितच अभिमानस्पद आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याच्या योजनेमध्ये पहिल्या ६ महाविद्यालयांपैकी महाराष्ट्रातील चार महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. अन्य ३ महाविद्यालयांमध्ये सेंट झेवियर्स, सिंबियोसिस महाविद्यालय व मिठीबाई महाविद्याल यांचा समावेश आहे. सध्या या महाविद्यालयांना प्रतिक्षा यादीत ठेवण्यात आले आहे, असे श्री. विनोद तावडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाच्या माध्यमातून सांगितले.

३ ते ४ महाविद्यालयांच्या एकत्रिक समूहाला विद्यापीठाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावामध्ये रुसा च्या दुसऱ्या टप्यात भारतातून एकही प्रस्ताव सादर करण्यात आला नाही. रुसाच्या पहिल्या टप्यात अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचा समूह विद्यापीठाचा सुधारित प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. या समूह विद्यापीठामध्ये इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स हे अग्रणी (लीड) महाविद्यालय असेल आणि इतर सहभागी महाविद्यालयांमध्ये सिडनहॅम महाविद्यालय, एल्फिन्स्टन महाविद्यालय, शासकीय शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचा समावेश आहे. या समूह विद्यापीठाला डॉ. होमी भाभा समूह विद्यापीठ असे नाव देण्यात आले असून, यासाठी केंद्र सरकारकडून ५५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आल्याची माहिती श्री. तावडे यांनी दिली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नॅक मूल्यांकन, एन.आय.आर.एफ. रँकिंग व संशोधनातील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे या विद्यापीठाला संशोधन, नवोपक्रम व गुणवत्ता विकास या घटकासाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. इतर घटकांमधील अनुदानामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ व कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक या विद्यापीठांना प्रत्येकी २० कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

नंदूरबार आणि वाशिम या महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये संत तुकारामजी जाधव सायन्स ॲण्ड कॉलेज वाशिम तसेच ग्रामविकास संस्था आर्टस कॉलेज, नंदुरबार या दोन नवीन मॉडेल महाविद्यालयांसाठी १२ कोटी रुपये आणि वाशिम जिल्ह्यामध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम या व्यावसायिक महाविद्यालयासाठी २६ कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले. धनंजयराव गाडगीळ कॉलेज सातारा व छत्रपती शाहू इन्स्टिटयूट ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड रिसर्च कोल्हापूर या स्वायत्त महाविद्यालयांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये गुणवत्ता विकास व दर्जा सुधार या घटकांतर्गत देण्यात आले.

अकरा महाविद्यांलयांच्या पायाभूत सुविधेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येकी २ कोटी रुपये, मुलींच्या वसतीगृहासाठी राज्याला ५ कोटी रुपये अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे. रुसा महाराष्ट्राला विविध शैक्षणिक घटकांच्या क्षमता विकासासाठी ३ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. रुसाच्या दुसऱ्या टप्याच्या पुढील फेरीसाठी काही घटकांच्या अनुदानासाठी पुन्हा नव्याने जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागवण्यात येणार असून, याबाबतची माहिती रुसाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होणार आहे, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.