मल्टीफ्लेक्समध्ये पाण्याची बाटली ५० रुपये : कारवाईच होत नसल्याचे स्पष्ट

वैधमापन विभागाच्या पेट्रोल पंपांच्या तपासणीतील फोलपणा सर्व महाराष्ट्राने पाहिला आहे. पाठोपाठ आता वैधमापन विभागाकडून स्वत:हून कारवाईदेखील केली जात नसल्याचे लोकमत पाहणीतून उघड झाले आहे.

विशाल शिर्के 
वैधमापन विभागाच्या पेट्रोल पंपांच्या तपासणीतील फोलपणा सर्व महाराष्ट्राने पाहिला आहे. पाठोपाठ आता वैधमापन विभागाकडून स्वत:हून कारवाईदेखील केली जात नसल्याचे लोकमत पाहणीतून उघड झाले आहे. गणेशखिंड रस्त्यावरील एका मल्टिप्लेक्समध्ये एका कंपनीच्या पाण्याच्या बाटलीची किंमत तब्बल पन्नास रुपये असून, त्याच कंपनीची बाटली वीस रुपयांना बाजारात मिळत आहे. उघडपणे ग्राहकांची सुरू असलेली लूट वैधमापन उघड्या डोळ्याने पाहत आहे.
वस्तू आणि पदार्थांचे वजन योग्य आहे की नाही, तसेच छापील किमतीनुसार याची विक्री होते की नाही, हे तपासण्याचे काम वैधमापन विभागामार्फत केले जाते. शहरातील काही मल्टिप्लेक्समध्ये विविध वस्तूंसाठी अव्वाच्या सव्वा किंमत आकारली जात असल्याचे उघड गुपित आहे. अगदी पाणीदेखील जास्त किमतीने विकले जाते. यातील पळवाट म्हणून काही जणांनी जास्त एमआरपी (अधिकतम विक्री किंमत) छापून आणण्याची खेळी केली. मात्र, त्यावरदेखील वैधमापनकडून कारवाई करण्यात येते.
त्याच पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते अजहर खान यांनी वैधमापन विभागाकडे माहिती विचारली होती. त्यात शहरातील सिनेमागृहामध्ये किमतीपेक्षा जास्त रक्कम दिल्याच्या किती तक्रारी २०१२ पासून
दाखल आहेत? आणि किती सिनेमागृहांची तपासणी केली
याची वर्षनिहाय आकडेवारी मागितली होती. त्याला उत्तरादाखल वैधमापनशास्त्र विभागाच्या पुणे जिल्ह्याचे सहायक नियंत्रक नि. प्र. उदमले यांनी २०१२ पासून आत्तापर्यंत १ तक्रारी दाखल झाल्याचे म्हटले आहे.
शिवाजीनगर येथील राहुल सिनेमागृहावर छापील किमतीपेक्षा जास्त रकमेने खाद्यपदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी मे २०१४ साली कारवाई करण्यात आली. त्यात २ बटाटा वेफर्स, शीतपेयाची बाटली जप्त करण्यात आली होती.
त्यासाठी संबंधित सिनेमागृहाकडून २ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला होता. माहिती अधिकारात असे उत्तर दिले असले तरी किती सिनेमागृहांची तपासणी केली याचे उत्तरच दिलेले नाही. याचाच अर्थ वैधमापन विभागाने सिनेमागृहांची तपासणीच केली नसल्याचे उघड होत आहे. याबाबत वैधमापन विभागाचे उदमले यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मी केवळ दोनच महिन्यांपूर्वी येथे आलो आहे. मला माध्यमांशी बोलण्याचा अधिकार नाही, असे उत्तर तीन दिवसांच्या पाठपुराव्यानंतर दिले. वैधमापनचे पुणे विभागीय उपनियंत्रक यांना मोबाईल आणि एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

वैधमापनच्या तपासणीबाबत प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी गणेशखिंड रस्त्यावरील एका मल्टिप्लेक्समध्ये लोकमत प्रतिनिधीने भेट दिली. तेथे बाटलीबंद पाण्यासाठी पन्नास रुपये मोजावे लागतील असे सांगितले. एका कंपनीची गुजरातमध्ये तयार झालेल्या पाण्याच्या एक लिटरच्या बाटलीवर ५० रुपये (सर्व करांसह) अशी किंमत छापण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष बिल देताना या बाटलीची किंमत ४२ रुपये आणि जीएसटी ९.९० पैसे असा आकारण्यात आले. म्हणजे या छापील किमतीपेक्षा अधिकच किंमत आकारण्यात आली. विशेष म्हणजे याच कंपनीची एक लिटरची पाण्याची बाटली बाहेर २० रुपयांना मिळत आहे. फक्त ही बाटली नागपूरमध्ये तयार झाली असल्याचा बदल आहे. मात्र, एकाच कंपनीचे दर मल्टिप्लेक्ससाठी वेगळे आणि इतर ठिकाणी वेगळे हा मजेशीर प्रकार या निमित्ताने समोर आला.

एकाच कंपनीच्या १ लिटरच्या पाण्याच्या बाटलीची किंमत मल्टिप्लेक्समध्ये एक आणि बाहेर दुसरी असे कसे असू शकते. एखाद्या ब्रँडेड कंपनीची वस्तू देशात कोठेही घेतली तरी त्याची किंमत सारखीच असते. याहीशिवाय पाण्याची किंमत दुधापेक्षा महाग असण्याचे काहीच कारण नाही.
- गजानन भोसले, एक ग्राहक

पुणे जिल्हा वैधमापन विभाग तपासणीच करीत नसल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले आहे. वैधमापनने २०१२ ते २०१६ या कालावधीत पेट्रोलचोरी प्रकरणी केवळ एका पेट्रोल पंपावर कारवाई झाल्याची माहिती दिली होती. मात्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि वैधमापन विभागाने जून आणि जुलै महिन्यात केलेल्या कारवाईत जिल्ह्यातील ९ पेट्रोल पंपांचे पल्सर (इंधनमापन यंत्र) ताब्यात घेतले होते. कारवाईतील हा विरोधाभास पुरेसा बोलका आहे.
- अजहर खान, माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते