एमएसआरडीसीला ६८९० कोटींचा तोटा

पांढरा हत्ती बनलेल्या एमएसआरडीसीचा तोटा ६८९० कोटींच्या घरात गेला असून शासन दिरंगाईमुळे या महामंडळाला ५२६२ कोटींचे व्याज निष्कारण

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
पांढरा हत्ती बनलेल्या एमएसआरडीसीचा तोटा ६८९० कोटींच्या घरात गेला असून शासन दिरंगाईमुळे या महामंडळाला ५२६२ कोटींचे व्याज निष्कारण द्यावे लागले आहे. परिणामी महामंडळाची बाजारात पत उरलेली नाही.
राज्य सरकारने या खात्याकडे असणाऱ्या अनेक योजनांना लाल झेंडा दाखवल्यामुळे या खात्याकडे कामच उरलेले नाही. अधिकारी, कर्मचारी एवढे निवांत आहेत की त्यांच्यात क्रिकेटचे सामने झाले!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतल्यानंतर अनेक विषय एमएसआरडीसीकडून काढून घेतले गेले किंवा अमूक विषयाचा पाठपुरावा आपण करू नये असे तोंडी आदेश या विभागाला दिले गेले. मध्यंतरी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली इम्पॉवर्ड कमिटीची बैठक झाली. त्यात बहुचर्चित पेडर रोड उड्डाणपुलावर फुली पडली. वरळी-हाजीअली सागरी सेतूदेखील गुंडाळण्यात आला. कारण वरळी-हाजीअली-वांद्रे-वर्सोवा असा कोस्टल रोड महापालिकेतर्फे करण्याचे घाटले जाऊ लागले. त्यासोबतच ठाणे खाडीपूल ३ या प्रकल्पांचा पाठपुरावा एमएसआरडीसीने करू नये, अशा सूचना केल्या गेल्या. हा खाडीपूल पीडब्ल्यूडीकडे देण्यात येणार आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गाची क्षमता वाढ करण्याचे काम गुंडाळले गेले आहे. एनएच चारवर नवीन कामासाठी ४०० कोटी रुपये मंजूर झाले. मात्र त्यावर पुढे काहीच झालेले नाही. कार टोलमाफीमुळे घोडबंदर रोडवरील उन्नतमार्गाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्वारगेट पुणे इंटिग्रेटेड टर्मिनसचे काम थंड्या बस्त्यात गेले आहे. मुंबई-पुणे स्मार्ट सिटी करण्याचा प्रकल्पही कागदावरच उरला आहे. पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र लोणावळ्यापर्यंत गेले तर सिडकोचा नयना प्रकल्प खोपोलीपर्यंत आल्यामुळे एमएसआरडीसीची स्मार्ट सिटी केवळ कागदावर उरली आहे.
मुंबई जलवाहतूक महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाकडे दिली गेली. इस्ट कोस्ट व वेस्ट कोस्टच्या निविदा काढल्या गेल्या, त्यातल्या एकाला मान्यता दिली गेली, पण ते आता रद्द करून सगळे मॉडेलच बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
(उद्याच्या अंकात :
पीडब्ल्यूडीचे अतिक्रमण)