Maharashtra Political Crisis: RSS परिवारातील संघटनेची शिंदे-फडणवीस सरकारवर बोचरी टीका; पत्रक काढून केला जाहीर निषेध
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 9, 2022 12:24 PM2022-08-09T12:24:59+5:302022-08-09T12:25:40+5:30
Maharashtra Political Crisis: संघ परिवारातील एका संघटनेने शिंदे-भाजप सरकारच्या एका निर्णयावर टीका करत जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.
Maharashtra Political Crisis: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शपथ घेऊन आता मंत्रिमंडळ विस्तारही पार पडला आहे. एकीकडे शिवसेना आणि शिंदे गटाचा संघर्ष तीव्र होत असताना, दुसरीकडे मात्र, भाजप आणि शिंदे गटाकडून एकमेकांच्या समर्थनार्थ सातत्याने भूमिका मांडल्या जात आहेत. यातच आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील एका संघटनेने शिंदे-भाजप सरकारवर बोचरी टीका केली असून, एक परिपत्रक काढत जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.
राज्यातील नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला आहे. शिवाय, महिना उलटून गेल्यानंतरही राज्यात मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्याचा उल्लेख या पत्रकात करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात वेगवेगळ्या विषयांवर काम करणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. त्यातील सहकार भारती संघटनेने राज्य सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेणारे पत्रक जारी केले आहे. राज्य सरकारच्या सहकार खात्याने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकावर यातून आक्षेप घेण्यात आला आहे.
नेमकं काय आहे हे पत्रकात?
राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना अंशदान देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात हे परिपत्रक असून त्याचा सहकार भारतीने निषेध केला आहे. राज्याला नवा सहकार मंत्री मिळालेला नसताना प्रशासनाने अशा पद्धतीचे परिपत्रक काढून राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये एक भीतीचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सहकार भारती म्हणून आम्ही या परिपत्रकाचा जाहीर निषेध करतो, असे या पत्रकात म्हटले आहे. अंशदान दिल्याने महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना याचा काय फायदा होणार? पतसंस्थांची किती रक्कम सुरक्षित राहणार? जमा होणाऱ्या रकमेची गुंतवणूक कुठे करणार? याचा साधा उल्लेख सुद्धा करण्याची तसदी शासन करत नाही. मात्र, धाक दाखवून आणि बळजबरीने पतसंस्थांकडून निधीच्या स्वरूपात खंडणी वसूल करण्याचा हा प्रकार आहे. अंशदान देण्याबाबत राज्यातील सहकारी पतसंस्थांवर उगाचच दबाव टाकण्यात येत आहे, असे या पत्रकात म्हटले आहे.