आरटीई प्रवेशांना १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ म्हणजे आरटीईअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा बंद असल्यामुळे आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून ३१ आॅगस्टपर्यंत मुदत देऊनही आरटीईअंतर्गत अपेक्षित प्रवेश होऊ न शकल्याने आता प्रवेशनिश्चितीसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ म्हणजे आरटीईअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. यंदा प्रवेशासाठी आॅनलाइन अर्ज मागवून १७ मार्च रोजी लॉटरी काढण्यात आली. दरम्यान, राज्यात आरटीईच्या ९,३३१ शाळांमध्ये एकूण १ लाख १५ हजार ४६० जागा असून, त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ५३,६८७ जागांवर प्रवेश निश्चित होऊ शकले.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक विद्यार्थी-पालकांसह मूळ गावी स्थलांतरित झाल्यामुळे प्रवेशनिश्चितीसाठी ते उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मुदतवाढीचा निर्णय घेतल्याची महिती आरटीई समन्वयकांनी दिली. प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना मात्र, यामुळे प्रवेशासाठी आणखी ताटकळत बसावे लागेल.

असे होतील प्रवेश
शाळांनी दिलेल्या तारखांनुसार शाळेत गर्दी होणार नाही, याची काळजी घेऊन पालकांनी विद्यार्थ्यांची प्रवेशनिश्चिती करायची आहे. प्रत्यक्ष शाळेत जाणे शक्य नसल्यास आवश्यक कागदपत्रे व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ई-मेलद्वारे शाळांना पाठवून तात्पुरते प्रवेश घेण्याची मुभा आहे. ज्यांनी प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्या पालकांशी संपर्क साधून प्रवेशनिश्चिती करण्यास सांगण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत.