आरटीआय : ब्लॅकमेल, खंडणीचीच चर्चा अधिक 

आरटीआय हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांद्वारे भाषणस्वातंत्र्य, प्रकाशनाचा अधिकार आणि माहितीचा अधिकार आपले हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शैलेश गांधी, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त  

आपली लोकशाही खऱ्या अर्थाने लोकांचा सहभाग असलेल्या लोकशाहीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी माहितीचा अधिकार (आरटीआय) हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन म्हणून ओळखले जाते. स्वराज्य प्रत्यक्षात यावे, असे आपल्याला वाटते आणि तो आपला हक्कही आहे. मात्र, आरटीआयविरोधात एक अत्यंत प्रभावी नॅरेटिव्ह तयार करून त्यात खोडा घालण्याचे काम केले जाते. मी अनुभवातून एका निष्कर्षावर आलो आहे की, बहुतेकांना पारदर्शकतेचे समर्थन करणे आवडते, परंतु जेव्हा त्यांच्या कामात पारदर्शकतेचा आग्रह धरला जातो, तेव्हा मात्र ते त्याबाबत नाखूश असतात. सत्तेमधील लोकांबाबत हे जास्त प्रमाणात लागू होते. त्यातून आरटीआयचा वापर करणाऱ्यांना ब्लॅकमेलर आणि खंडणीखोर म्हणून लेबल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सत्तेमधील लोक सातत्याने त्यावर बोलतात, त्यातून लोकांना तेच अंतिम सत्य असल्याचे वाटते. वारंवार होत असलेल्या या आरोपांचे मी विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आरटीआय हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांद्वारे भाषणस्वातंत्र्य, प्रकाशनाचा अधिकार आणि माहितीचा अधिकार आपले हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाषण, प्रकाशन आणि माहितीच्या अधिकारांवरील निर्बंध किंवा अंकुश हे एकसमान असले पाहिजेत आणि एकावर असलेले कोणतेही निर्बंध इतरांना लागू होतील. माध्यमांचे अधिकार आणि माहितीचा अधिकार नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहेत.  

आता आपण आरटीआय हा ब्लॅकमेल करणे आणि खंडणीसाठी वापरले जाणारे हत्यार असल्याच्या आरोपाकडे पाहू. एखादी व्यक्ती कोणासंदर्भात काही बोलते, तेव्हा ती संबधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर आरोप करू शकते. 

यामुळे संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेचे काही प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. संबंधित आरोपांना विविध माध्यमांत प्रसिद्धी मिळते. त्यातून संबंधितांची आणखी मोठी हानी होऊ शकते. तरीही, गेल्या ७५ वर्षांत भाषण आणि प्रकाशनाच्या अधिकाराची व्याप्ती खूप वाढली आहे.  

कधी-कधी याद्वारे कुणाला ब्लॅकमेल करण्यासाठी याचा वापर केला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, त्यावरून त्यावर भाषण किंवा प्रकाशन स्वातंत्र्य यावर अंकुश आणण्याची भाषा कोणीही केलेली नाही. भाषण स्वातंत्र्याचा वापर करणारे किंवा माध्यमांतील लोकांवर ब्लॅकमेलर किंवा खंडणीखोर, असे लेबल मुक्तपणे लावले जात नाही, कारण या दोन्ही अधिकारांचे महत्त्व आपल्याला माहिती आहे. 

...मग ब्लॅकमेलिंग,  खंडणी मागणार कशी?
आरटीआयचा वापर करून ब्लॅकमेल केले जाते, असे सातत्याने काही लोक म्हणतात. 
मात्र, आरटीआयमध्ये मागितलेली माहिती जर सार्वजनिक केली, ती संबंधित वेबसाइटवर टाकली, तर मग कोणाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रश्नच येणार नाही.
पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असणारी माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे, मात्र ते अजून झालेले नाही. त्याला काही लोकांचा कायम विरोध असतो.

भ्रष्टाचार करणाराच मोठा दोषी?
आरटीआयमुळे सर्वसाधारण माणसालाही माहिती मिळविण्याचा, पारदर्शक कारभारासाठी योगदान देण्याचा अधिकार मिळाला. 

आरटीआयचा चुकीचा वापर करणारे ४-५% असू शकतात. मात्र, जी माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध आहे, तीच माहिती आरटीआयमध्ये मिळते. 

त्यामुळे चांगल्या लोकांना यापासून कोणताही धोका नाही, मात्र आरटीआयमध्ये मिळालेल्या माहितीमुळे चुकीचे काम करणाऱ्यांना दणका बसू शकतो. त्यांना ब्लॅकमेल केले जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांचा आरटीआयलाच विरोध असतो. 

आरटीआयचे फायदे
आरटीआयमुळे पारदर्शकता वाढण्यास आणि लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. पूजा खेडकरपासून अनेक प्रकरणांत आरटीआयमुळे अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत.