मराठा आरक्षणावरून प्रचंड गदारोळ, कामकाज गुंडाळले

मराठा, धनगर, मुस्लीम व लिंगायत समाजास आरक्षण आणि दुष्काळ या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंगळवारी घोषणाबाजी करून गोंधळ घातला.

मुंबई : मराठा, धनगर, मुस्लीम व लिंगायत समाजास आरक्षण आणि दुष्काळ या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंगळवारी घोषणाबाजी करून गोंधळ घातला. यात विधानसभेचे कामकाज चारदा तर विधान परिषदेचे दोनदा तहकूब करून नंतर ते दिवसभरासाठी गुंडाळण्यात आले. या गोंधळात काही सदस्यांनी राजदंड पळविला.
मराठा आरक्षणाबाबत आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मतभिन्नता असल्याचे दिसले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आरक्षणाचा अहवाल मांडण्याची मागणी केली, तर अजित पवार यांनी कायदेशीर वा घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल, तर अहवाल पटलावर ठेवू नये असे मत मांडले. अहवाल लोकांसमोर यावा, असे मत त्यांनी नंतर पत्रकारांकडे व्यक्त केले.
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पवारांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. अहवाल सभागृहात मांडल्यास त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाईल, ही पवारांची भीती रास्त असल्याचे ते म्हणाले. नारायण राणे समितीचा अहवाल सभागृहात न मांडताच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते, असेही ते म्हणाले.
अहवाल सभागृहात मांडावा की नाही यावर चर्चा होऊ शकते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली व सध्याच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे स्पष्ट केले.
धनगर समाजाला हे सरकार पहिल्याच दिवशी आरक्षण देणार होते त्याचे काय झाले, असा सवाल विखे, पवार यांनी केला. धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यासाठी राज्याने केंद्रीय आयोगाला शिफारस करावी, अशी मागणी गणपतराव देशमुख यांनी केली. विरोधकांच्या तोफेपासून वाचण्याची हीच संधी साधत मंत्री चंद्रकांत पाटील तशी शिफारस लवकरच करणार असल्याचे सांगितले.

मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा
विरोधी आमदारांनी बाहेर दुष्काळ व मराठा आरक्षणावरून धरणे धरले होते. विधानसभेतही मुस्लीम आरक्षणासाठी सदस्यांनी राजदंड उचलला. मुस्लिमांतील अनेक जातींना ओबीसींमध्ये आरक्षण आहे. ते मजबूत होण्यासाठी प्रयत्न करू, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.