विधिमंडळात कांद्यावरून ‘रड’कंदन; प्रतिक्विंटल २०० ते ३०० रुपयांच्या अनुदानाची शक्यता

समिती देणार आठ दिवसांत अहवाल. कांदा उत्पादकांना गरजेनुसार मदत देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांवर एक रुपया किलोने कांदा विकण्याची पाळी आली असताना या दुर्दशेचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी उमटले. शेतकऱ्यांना सरकारने तत्काळ मदत द्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. सरकारने क्विंटलमागे २०० ते ३०० रुपये अनुदान देण्याची तयारी केली असून एक समितीदेखील नेमली आहे.  

कांदा उत्पादकांना गरजेनुसार मदत देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिले. नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी तसेच केंद्र सरकारच्या कृषी योजनेतून हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यातूनही तोडगा न निघाल्यास २०१८च्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना विशेष मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली; मात्र समाधान न झालेल्या विरोधकांनी प्रचंड घोषणाबाजी, गदारोळ केला. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब केले; त्यानंतर ते दिवसभरासाठी स्थगित केले. तत्पूर्वी,  विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी, कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याकडे लक्ष वेधले.

अनुदान मिळण्याची शक्यता
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कांद्याला क्विंटलमागे १०० रुपये अनुदान देण्यात आले होते. यावेळी २०० ते ३०० रुपये अनुदान दिले जाण्याची शक्यता आहे. दर घसरणीवर उपाय योजण्यासाठी राज्य सरकारने माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती आठ दिवसात अहवाल देणार आहे. 

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ, नाना पटोले, ॲड.राहुल आहेर, ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी हा मुद्दा लावून धरला. राज्यातील  कांदा, कापूस, सोयाबीन, हरभरा, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यामुळे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून यावर चर्चा करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, नाफेडला अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याची विनंती केली होती, त्याप्रमाणे खरेदी सुरू झाली आहे. आत्तापर्यंत २.३८ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी झाला असून जिथे खरेदी केंद्र बंद असेल तिथे सुरु केले जाईल. 

अंगणवाडी सेविकांना १५०० रुपयांची वाढ, संप मागे
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मानधनात १५०० रुपये वाढ तसेच अंगणवाडी सेविकांसाठी पेन्शन योजना तयार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. विधानभवनात अंगणवाडी सेविका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर संप मागे घेतल्याची घोषणा अंगणवाडी कर्मचारी संघाने केली.

गर्भवती मातांची तपासणी, बालकांचे लसीकरण, कुपोषण निर्मूलन आदी कार्यक्रमांवरही संपाचा प्रतिकूल परिणाम होत होता. ही बाब लक्षात घेत मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलवले होते. या बैठकीत मानधन वाढीसह पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. 

मानधन वाढ आणि पेन्शन योजनेबाबत दिलेल्या आश्वासनांचा विचार करून आम्ही संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
- एम. ए. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ