रुबाबदार कोल्हापुरी चप्पलला घरघर !

देशभरातील बाजारपेठेवर वेगळी छाप टाकणाऱ्या, तसेच परदेशी पर्यटकांना भुरळ घालणाऱ्या ‘कोल्हापुरी चप्पल’च्या व्यवसायाला सध्या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

- भारत चव्हाण, कोल्हापूर
देशभरातील बाजारपेठेवर वेगळी छाप टाकणाऱ्या, तसेच परदेशी पर्यटकांना भुरळ घालणाऱ्या ‘कोल्हापुरी चप्पल’च्या व्यवसायाला सध्या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारकडून पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याने किमान पायाभूत सुविधा मिळत नसल्याने व्यावसायिक चिंतेत आहेत. तीव्र स्पर्धेच्या काळात कसाबसा तग धरून राहिलेल्या कारगीरांची अवस्थाही ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी झाल्याचे दिसून येते.
एकीकडे ‘मेक इन महाराष्ट्र’ म्हणून देशी उत्पादनांना चालना देण्याची घोषणा राज्य सरकार करीत असले, तरी ‘कोल्हापुरी’कडे मात्र त्यांचे साफ दुर्लक्ष झाल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा, चामड्याचे वाढलेले दर, भांडवलासह प्रशिक्षणाचा अभाव, कारागिरांची रोडावत चाललेली संख्या, सरकारचे दुर्लक्ष आदी विविध कारणांनी हा व्यवसाय अडचणीत सापडलेला आहे.
सरकारी धोरणेही ‘कोल्हापुरी’च्या अडचणीत भर टाकणारी असल्याचा आरोप आहे. कोल्हापुरातील जवाहरनगर परिसरात चामडी कमावण्याचे सहा कारखाने होते, परंतु महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या जाचक अटींमुळे ते बंद पडले. त्यामुळे कच्चा माल मिळविण्यासाठी कारागिरांना वणवण करावी लागत आहे.
संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळामार्फत सध्या व्यावसायिक व कारागिरांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नाही. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे येथील निर्यातदार व्यावसायिकांकडून दोन हजार, तीन हजार, चार हजार चप्पल जोडांची मागणी होते, परंतु भांडवलाअभावी ती पूर्ण करणे येथील कारागिरांना अशक्य होते. ‘दात असूनही खाता येत नसल्या’सारखी आमची अवस्था असल्याचे कारागिरांचे म्हणणे आहे. सध्या कोल्हापुरातील कारागिरांना चेन्नईसह मिरज, अथणी, मदभावी, जत आदी परिसरातून चामड्याची मागणी करावी लागते, परंतु ही चामडी हलक्या दर्जाची आणि महाग आहे. त्यामुळे चप्पल बनविणे मध्यमवर्गीय कारागिरांना अडचणीचे झाले आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’अंतर्गत मुंबईत झालेल्या प्रदर्शनात राज्य सरकारने ‘कोल्हापुरी’ची सर्व माहिती घेतली, पण व्यवसायाला ऊर्जितावस्था देण्याच्या अनुषंगाने आजअखेर काहीही उपाययोजना झालेली नाही. कोल्हापुरी चप्पलची क्लस्टर योजनाही अद्याप धूळ खात पडलेली आहे.

चर्मोद्योग महामंडळाचा
कारभार बेभरवशी!
राज्य सरकारने चाळीस वर्षांपूर्वी चर्मोद्योग व्यावसायिकांच्या कल्याणासाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळाची स्थापना केली. कारागिरांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना भांडवलाचा पुरवठा करणे, कच्च्या मालाचा पुरवठा करणे, बाजारपेठ मिळवून देणे आदी हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून हे महामंडळ स्थापन झाले, परंतु त्याचा गेल्या काही वर्षांतील कारभार विशिष्ट लोकांना डोळ्यांसमोर ठेवूनच केला गेल्याच्या तक्रारी आहेत. सध्या या महामंडळाच्या कोल्हापूर कार्यालयात दोन कर्मचारी आणि १० अधिकारी आहेत, यावरूनच त्याचा सावळागोंधळ लक्षात येऊ शकतो.

‘कोल्हापुरी’चे वैशिष्ट्य
आकर्षक बांधणी, सुंदर डिझाइन आणि वजनाने हलकी, ही कोल्हापुरी चप्पलची वैशिष्ट्ये आहेत, तसेच रुबाब वाढवणारी ही देखणी चप्पल आरोग्यासाठीही लाभदायी आहे. ती वापरल्याने शरीरातील सर्व उष्णता शोषून घेतली जाते. डोळ्यांची जळजळ, तसेच तळव्यांची रखरख कमी होऊन थंडावा निर्माण होतो.

तामिळनाडू सरकारने चर्मोद्योगाला प्रोत्साहन म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून दिली आहे. पाणी शुद्धिकरणाच्या प्रकल्पासह पायाभूत सुविधा दिल्या आहेत. कर्नाटक सरकारने ‘लेदर इंडस्ट्रिज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ स्थापन केले आहे. त्या माध्यमातून कारागिरांना प्रशिक्षण दिले जाते. बाजारपेठेत कोणती वस्तू चालते, याची माहिती दिली जाते. नवीन मशिनरी घेण्याकरिता कर्जे दिली जातात. आम्ही मात्र, भांडवलाअभावी गेली अनेक वर्षे पारंपरिक पद्धतीने चप्पल बनवित आहोत. सरकारने कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही.
- प्रसाद शेटे, इंजिनीअर