राज्यातील १७ मांस प्रक्रिया उद्योगांत नियमांची पायमल्ली

राज्यातील १७ मांस प्रक्रिया उद्योग व कोल्ड स्टोरेजमध्ये कायद्यांतील तरतुदी व नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठात

ऑनलाइन लोकमत

नागपूर, दि. 10 -  राज्यातील १७ मांस प्रक्रिया उद्योग व कोल्ड स्टोरेजमध्ये कायद्यांतील तरतुदी व नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठात दाखल याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. सुकृत निर्माण चॅरिटेबल ट्रस्ट या अशासकीय संस्थेचे अध्यक्ष कनकराय सावडिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
वादग्रस्त उद्योगांमध्ये अल कबीर एक्सपोर्टस्, हायजेनिक फूड प्रॉडक्टस् ( दोन्ही मुंबई), मिक्की रेसीन (ठाणे), एकता अ‍ॅग्रो फूड, अलफैज इंटरप्रायजेस, अल रेयान एक्सपोर्टस्, शफा कोल्ड स्टोरेज, शफी एक्सपोर्टस् (सर्व नाशिक), फ्रिगोरीफिको अल्लाना (औरंगाबाद), बारामती अ‍ॅग्रो फूड ड्रेसिंग प्लॅन्ट, मोनोरिया अ‍ॅग्रो फूड ( दोन्ही पुणे), अशोककुमार फूड, रियाज आईस अ‍ॅन्ड कोल्ड स्टोरेज, एक्सेल आईस इंडस्ट्रीज, अल्लाना कोल्ड स्टोरेज, फेयर एक्सपोर्टस् (सर्व नवी मुंबई) व झुनी इंटरप्रायजेस (नागपूर) यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे हे उद्योग अवैधपणे सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मांस प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कत्तल केली जाणारी जनावरे कुठून आणली, कुणाकडून खरेदी केली यासह विविध माहिती ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या उद्योगांना संबंधित निर्देशच दिलेले नाहीत. मंडळाचे सदस्य-सचिव उद्योगांची नियमित तपासणी करीत नाहीत. या उद्योगांना आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली बसविण्यास सांगण्यात आलेले नाही. या उद्योगांमध्ये जनावरांची मोठ्या संख्येत कत्तल केली जाते. दरम्यान, पर्यावरणविषयक नियम पाळले जात नाहीत. यामुळे परिसरात प्रदूषण पसरत आहे. जनावरांची अवैध कत्तल केली जात आहे. या उद्योगांतून जनावरांच्या निरुपयोगी अवयवांचा मोठ्या प्रमाणात घनकचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याची नियमानुसार विल्हेवाट लावली जात नाही. मंडळाचे अधिकारी त्याची नियमित तपासणी करीत नाहीत. राज्यघटनेनुसार जनावरांचे संवर्धन करणे, शास्त्रीय पद्धतीने त्यांचा विकास करणे व गार्इंची कत्तल थांबविणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. असे असताना या उद्योगांना कायदे व नियम धाब्यावर बसवून परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या उद्योगांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, हे सर्व उद्योग ताबडतोब बंद करण्यात यावेत आणि यापुढे उद्योगाचे निरीक्षण करूनच परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायाधिकरणला केली आहे.

प्रतिवादींना नोटीस
याचिकेमध्ये राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव, पर्यावरण विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, उद्योग संचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य कत्तलखाना समितीचे संयोजक आणि वादग्रस्त १७ मांस प्रक्रिया उद्योग व कोल्ड स्टोरेजना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हरित न्यायाधिकरणने या सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून २३ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.