ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीचे नियम रद्द; मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा मोठा निर्णय

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांचा निर्णय

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसंदर्भातील ३ (२) (बी), ४ (२)(सी) व ६ (८)(९)(१०) हे नियम अवैध ठरवून रद्द केले, तसेच, केंद्र सरकारला या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दोन आठवडे वेळ मंजूर करून या कालावधीत राज्यामध्ये विवादित नियमांच्या आधारावर नियुक्त्या करण्यास मनाई केली. 

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. या विवादित नियमांविरुद्ध ॲड. महेंद्र लिमये व विजयकुमार दिघे यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. या नियमानुसार, राज्य व जिल्हा आयोग सदस्यपदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात अनुक्रमे २० व १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक होता. त्यामुळे यापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्यपदासाठी अर्ज करता येणार नव्हता. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात, पण त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नव्हते. याशिवाय ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा ठेवण्यात आली नव्हती. गुणवत्ता यादीची प्रक्रियाही निर्धारित करण्यात आली नव्हती. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. या नियमामुळे दोन्ही पदांवर असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती होईल, तसेच त्यात राजकीय हस्तक्षेप होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. तुषार मंडलेकर, ॲड. रोहन मालविया व ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी कामकाज पाहिले.