शासकीय बदल्यांचे नियम बदलले

महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजिपत्रत व अराजिपत्रत) या संवर्गातील पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली

मुंबई : महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजिपत्रत व अराजिपत्रत) या संवर्गातील पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटपासंदर्भात यापूर्वी काढण्यात आलेल्या आदेशात बदल करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
आता पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या महसुली विभागांसाठी पसंतीक्र म घेण्यात येणार असून या विभागांत काम करण्यास पसंती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदांच्या उपलब्धतेनुसार पसंतीचा विभाग वाटप करण्यात येणार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील पदे प्राधान्याने भरण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मूळ निर्णयामागील उद्देशाला आजच्या बदल्याने काहीसा खो मिळाला आहे. उर्वरित रिक्त पदांवर अधिसूचनेत नमूद केल्यानुसार वाटप होईल. सेवानिवृत्तीस तीन वर्ष शिल्लक असलेल्या अधिकाऱ्यांना महसूल विभाग वाटपातून वगळण्यात येणार असून त्यांना रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसार सोयीचा विभाग देण्यात येईल. पोलीस दलातील आणि विक्रीकर विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी २८ एप्रिल २०१५च्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीस एक वर्षापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आजच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महासंघाने त्यासाठी आग्रह धरला होता.

पती-पत्नी एकत्रिकरण : पती-पत्नी एकत्रिकरणासंदर्भात पद रिक्त असल्यास वाटप केलेल्या महसुली विभागाऐवजी मागितलेला महसुली विभाग बदलून मिळतील. केंद्र, शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा शासकीय शैक्षणकि संस्थेमध्ये (शासकीय अनुदानीत खाजगी शिक्षण संस्था वगळून) कार्यरत असणारे पती-पत्नी पात्र ठरतील.