‘रूपी’चा तोडगा दिल्लीत

प्रशासक नेमलेल्या रूपी को-आॅपरेटिव्ह बँकेच्या विलीनीकरणाचा तोडगा दिल्लीत निघण्याची शक्यता आहे.

पुणे : आर्थिक घोटाळ्यांमुळे डबघाईला आलेल्या आणि गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासक नेमलेल्या रूपी को-आॅपरेटिव्ह बँकेच्या विलीनीकरणाचा तोडगा दिल्लीत निघण्याची शक्यता आहे. पुढील महिन्यात पालकमंत्री गिरीश बापट दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी आणि इतर मंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे रूपीच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे. रूपी बँकेसाठी सरकारकडून कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात येत नसल्याने पुणेकर नागरी कृती समितीने बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या चौकशी अहवालातून रूपी बँकेत तब्बल १४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले होते. त्यास तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक आणि अधिकारी-कर्मचारी कारणीभूत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते आणि त्यांच्याकडून हे पैसे वसूल करण्यास सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यावर काहीच झाले नाही. राज्य सरकारकडूनही रूपीचा प्रश्न निकाली काढण्याबाबत अनेकदा केवळ घोषणा झाल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच करण्यात आले नव्हते. त्याचबरोबर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रूपीच्या खातेदारांना प्रत्येकी २० हजार रुपये देण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, ते दिल्यास बँकेला सुमारे ३८८ कोटी रुपये वाटावे लागतील. त्यामुळे बँक अवसायनात निघेल आणि विलीनीकरण अवघड होईल, असे बोलले जात होते.
नागरी कृती समितीचे मिहिर थत्ते यांनी महाराष्ट्र दिनापासून १ मे बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर पालकमंत्री बापट यांनी गुरुवारी थत्ते यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली. थत्ते यांनीही पालकमंत्र्यांना अनुकूलता दर्शवत १५ मेपर्यंत उपोषण स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
>बापट म्हणाले, की मी ९, १० व ११ मे रोजी पुण्याच्या प्रश्नासंदर्भात दिल्लीला जाणार आहे. त्या वेळी केंद्रीय मंत्री गडकरी, अर्थराज्यमंत्री जयंवत सिन्हा आदींशी रूपीबाबत चर्चा करणार आहे. त्यानंतर दिल्लीवरून आल्यावर सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी, प्रशासक मंडळ व पुणेकर कृती समितीशी १३ ते १५ मेदरम्यान चर्चा करून अंतिम तोडगा काढला जाईल. तोपर्यंत आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे.