ग्रामविकास, महसूलमध्ये जुंपली

पंचायत समित्यांच्या कामकाजाचा महसूल अधिकाऱ्यांकरवी आढावा घेण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कृतीचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्र विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये उमटले असून, महसूल यंत्रणेच्या

नाशिक : पंचायत समित्यांच्या कामकाजाचा महसूल अधिकाऱ्यांकरवी आढावा घेण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कृतीचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्र विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये उमटले असून, महसूल यंत्रणेच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल थेट ग्रामीण विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे तक्रार करण्याची तयारी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे.
सोशल मीडियावरून दिवसभर त्या संदर्भात संदेशाची देवाणघेवाण होऊन महसूल विभागाचा निषेध करण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांच्या कामकाजाचा दर महिन्याला उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी घेतला असून, त्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक व कामकाजाची रूपरेषा ठरवून देण्यात आली आहे. त्यातील काही तालुक्यांमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांनी बैठकांचे आयोजनही केले असताना ही बाब ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांच्या पचनी पडलेली नाही.
यासंदर्भात शनिवारी ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. महसूल यंत्रणेला ग्रामीण विकासचा ध्यास असेल तर महसूल व ग्रामीण विकास ही दोन्ही खाती एकमेकांमध्ये वर्ग करून प्रत्येकाला आवडीनिवडीनुसार सेवा करण्याची संधी द्यावी, अशा प्रतिक्रिया देतानाच, महसूल विभागाला गौणखनिजाचा मलिदा सोडता येत नाही, अशी खरमरीत टीकाही त्यावर करण्यात आली आहे.

कोण श्रेष्ठ, कोण कनिष्ठ?
ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या पद्धतीनुसार आजही महसूल खाते स्वत:ला सर्वात श्रेष्ठ व इतर खात्यांना कनिष्ठ समजत असेल तर ही पद्धत मोडीत काढावी, असे आवाहन करून ग्रामीण विकासच्या अधिकाऱ्यांनी अन्यायाच्या विरोधात एकवटावे, अशी विनंतीही केली आहे.
महसूल खात्याविरुद्ध एकजूट दाखवून यासंदर्भात पंकजा मुंडे तसेच मुख्य सचिवांकडे लेखी तक्रार करण्याची तयारीही सुरू केल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.