सीलिंग कायद्याची अफवेमुळे स्टॅम्प खरेदीसाठी गर्दी

आता सीलिंगचा कायदा येणार असल्याची अफवा पसरली असल्याने शेतक-यांद्वारे स्टॅम्प खरेदी करण्यात येत आहेत.

मयूर गोलेच्छा
लोणार, दि. १८- चलनबंदीच्या निर्णयानंतर, आता सीलिंगचा कायदा येणार असल्याची अफवा पसरली आहे. त्यातच कुटुंबातील सदस्यांची जमीन कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे करण्यासाठी खरेदी दाखविण्याची गरज नसल्याचा निर्णयही शासनाने दिला आहे. त्यामुळेदेखील नागरिकांनी स्टॅम्प खरेदीसाठी गर्दी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठवडाभरापूर्वी चलनात असलेल्या १ हजार आणि ५00 रुपयाच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय अचानक जाहीर केला. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर या निर्णयाच्या बाजूने आणि विरोधात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. दरम्यान, सोशल मीडियावर शेतकरीविरोधी सीलिंग कायदा लागू होणार असल्याच्या अफवांना मोठय़ा प्रमाणावर पेव फुटले आहे. यामुळे शेतकरी वर्गात धास्ती निर्माण झाली असून, या कायद्यामुळे १५ एकरांपेक्षा जास्त कोरडवाहू शेतजमीन तसेच १0 एकरांपेक्षा अधिक ओलिताखालील शेतजमीन सरकारजमा होण्याच्या भीतीने शेतकर्‍यांनी १५ नोव्हेंबरपासून आपल्याकडील शेती कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावाने वाटणीपत्रक करून घेण्यासाठी स्टॅम्प खरेदी करून तलाठय़ांकडे गर्दी करायला सुरुवात केली आहे. यामुळे तलाठय़ांना डोकेदुखी सुरू झाली आहे.
सीलिंग कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अफवेने स्टॅम्प विक्रेत्यांना मात्र चांगलाच नफा मिळत आहे. जोरदार स्टॅम्प विक्रीमुळे स्टॅम्प पेपरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. आधीच नोट बंदीमुळे त्रस्त असलेला सर्वसामान्य शेतकरी शेतजमिनीच्या वाटणी पत्रकाकरिता १00 रुपयाचा स्टॅम्प १५0 रुपये ते २00 रुपयाला खरेदी करीत आहेत. तीन वषार्ंपूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात मनमोहन सरकारने राज्यात सीलिंग कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या निर्णयाला विरोध करून राज्यात सीलिंग कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला होता. देशातील पश्‍चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी आधीच सीलिंग कायद्याला विरोध करून आपल्या राज्यात सीलिंग कायदा लागू केलेला नाही.
सीलिंग कायदा लागू होण्याच्या भीतीने शेतकर्‍यांनी १00 रुपयांचे स्टॅम्प घेण्यासाठी गर्दी केली असली, तरी शासन निर्णयानुसार १00 रुपयाच्या स्टॅम्पवर शेतजमिनीचे वाटणीपत्रक तलाठय़ाकडे करता येत नाही. १00 रुपयाच्या स्टॅम्पवर वाटणीपत्रक करून घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊनच वाटणीपत्रक करून घेण्याची सक्ती राज्य शासनाने केली आहे.

-जमीन हा राज्याचा विषय असल्यामुळे तो केंद्र सरकारने जरी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी राज्य विधिमंडळाच्या संमतीशिवाय सीलिंग कायदा राज्यात अंमलात येऊ शकत नाही. यामुळे सीलिंग कायद्याबाबत सोशल मीडियावरून होणार्‍या अफवांवर विश्‍वास ठेवू नका.
- प्रा. बळीराम मापारी, तालुका शिवसेनाप्रमुख, लोणार.

-नोटबंदीनंतर मोदी सरकार सीलिंग कायदा अंमलात आणणार असल्याच्या अफवेचा मॅसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने शेतकरी वर्गात धास्ती पसरली असून, बहुभूधारक शेतकरी आपल्या नावावरील पाच एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन सरकारजमा होण्याच्या भीतीने आपल्या कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावाने वाटणी करून घेण्यासाठी गर्दी करू लागले. सदर अफवेवर शेतकर्‍यांनी विश्‍वास ठेवू नये.
- संतोष जाधव, तलाठी, देऊळगाव कुंडपाळ.