"मराठा आरक्षण हा राजकारण किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, पाठिशी उभं राहणं सरकारचं कर्तव्य" 

Maratha Reservation - ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश तेवढे वैध ठरवून न्यायालयाने मोठेच उपकार केले : शिवसेना

ठळक मुद्देमाथी भडकवून समाजाचे प्रश्न सोडवायची भाषा करणे म्हणजे आगी लावून त्यावर राजकीय पोळ्य़ा शेकण्याचेच राजकारण आहे : शिवसेना ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश तेवढे वैध ठरवून न्यायालयाने मोठेच उपकार केले : शिवसेना

कायदेशीर आयुधांसोबतच महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत सदैव अग्रेसर असणाऱ्या मराठा समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार हे कर्तव्य पार पाडेलच. मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे, असं म्हणत शिवसेनेनं मराठा आरक्षणावरुन विरोधकांवर निशाणा साधला. 

कोल्हापूरचे छत्रपती खासदार संभाजीराजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जी समंजस भूमिका घेतली आहे, तीच भूमिका पुढे नेत विरोधी पक्ष आणि महाआघाडी सरकारमधील सर्व पक्षांनी एकजुटीने मराठा समाजाच्या हक्काची ही लढाई पुढे नेली पाहिजे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे, असं शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून यावर भाष्य केलं आहे.

काय म्हटलंय अग्रलेखात?

महाराष्ट्र कोरोनाशी एकहाती लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयान मराठा आरक्षण नाकारल्याचा निकाल दिला. हा निर्णय धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरूच होती. त्या लढाईत महाराष्ट्राचे सरकार कोठेच कमी पडलेले दिसत नाही. महाराष्ट्रातील छत्रपती शाहू, फुले, आंबेडकरांचा देशभरात नेहमीच उदो-उदो केला जातो, पण बहुजन समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी छत्रपती शाहू महाराजांची भूमिका होती. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा समाजाचा समावेश होता. न्यायालयाने याचा विचार केला नाही. बाकीच्या राज्यांतील लोकांना ५० टक्के आरक्षण दिलेच आहे, पण महाराष्ट्र आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढतो, तेव्हा त्याला वेगळा न्याय लावला जातो.

महाराष्ट्राची प्रत्येक पायरीवर कोंडी करायची असा जणू विडाच दिल्लीने उचललेला दिसतोय. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. गायकवाड समितीच्या शिफारशी स्वीकारता येत नसल्याचे आता सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे आणि ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश तेवढे वैध ठरवून न्यायालयाने मोठेच उपकार केले आहेत. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे ही सामाजिक गरज आहे. सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर, लोकभावनेचा आदर करून महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने घेतलेला निर्णय व केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने एका फटक्यात मोडून काढला.

मुंबईसारख्या शहरातील गिरणी कामगारांत तेव्हा मोठय़ा प्रमाणात मराठा, इतर मागासवर्गीय लोकांचाच भरणा होता. त्यांच्याही आयुष्याची पुढे वाताहतच झाली. गेल्या काही वर्षांपासून ‘मराठा’ समाज त्याच्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला. प्रचंड मोर्चे, धरणे, आंदोलने या मार्गाने आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. या प्रश्नाचे राजकारण न करता मार्ग निघावा हीच सर्वमान्य भावना आहे. लोकांची माथी भडकवून समाजाचे प्रश्न सोडवायची भाषा करणे म्हणजे आगी लावून त्यावर राजकीय पोळ्य़ा शेकण्याचेच राजकारण आहे. 

महाराष्ट्राचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास तोकडे पडले हा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. एक तर विधिमंडळात आरक्षणासंदर्भातला कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात जे वकील न्यायालयीन लढाईसाठी नेमले होते तेच वकील आजही होते. त्याच जोरकसपणे आजही बाजू मांडली. मग सरकार कमी पडले म्हणतात ते कसे? मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई लढण्यात राज्य सरकारने जराही कुठे कसूर केली नाही.  शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयात मात्र रद्द होते हे दुर्दैवी आहे. 

आता केंद्रीय सरकारने सत्वर मान्य केली पाहिजे. शाहबानो प्रकरण, ऍट्रॉसिटी कायदा, ३७० कलम रद्द करणे याविषयी केंद्र सरकारने तत्पर निर्णय घेऊन जी न्यायप्रियता दाखवली, प्रसंगी घटनेत बदल केले तीच गती आता केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबतही दाखवेल, अशी अपेक्षा करण्यात गैर ते काय? आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी वर्षभरापासून पंतप्रधानांची वेळ मागणाऱ्या छत्रपती संभाजी राजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही? या प्रश्नाचे उत्तरही महाराष्ट्राला मिळायलाच हवे.