शाळेतल्या ‘आई’ला २० वर्षांनी मानधनवाढ; राज्याने वाढविले एक हजार;आता मिळणार २,५०० 

१५०० रुपये एवढ्या अल्प मानधनात स्वयंपाक शिजविणे, मुलांना वाढणे, भांड्यांची स्वच्छता करणे, यासह शाळेचा परिसरही स्वच्छ ठेवणे अशी कामे या महिलांना करावी लागतात.

अविनाश साबापुरे  -

यवतमाळ : स्वत: अल्पशिक्षित असल्या तरी राज्यातील दीड लाख महिला इतरांच्या मुलांचे शिक्षण तुटू नये म्हणून दररोज झटत आहेत. गोरगरिबांच्या मुलांनी खूप शिकावे, त्यांच्या शाळेत खंड पडू नये म्हणून या ‘आई’ शाळेत दररोज पौष्टिक आहार शिजवून देतात. गेल्या २० वर्षांपासून अवघ्या दीड हजाराच्या मानधनात दिवसभर राबणाऱ्या या ‘आई’ला आता शासनाने एक हजार रुपयांची मानधनवाढ मंजूर केली आहे. मात्र, या अल्पशा वाढीनेही ‘आई’चे हृदय खुश झाले आहे. 

१५०० रुपये एवढ्या अल्प मानधनात स्वयंपाक शिजविणे, मुलांना वाढणे, भांड्यांची स्वच्छता करणे, यासह शाळेचा परिसरही स्वच्छ ठेवणे अशी कामे या महिलांना करावी लागतात. त्यातही हे मानधन सहा-सहा महिने विलंबाने मिळते.  या महिलांनी वारंवार आंदोलने केली. त्याची दखल तब्बल २० वर्षांनंतर शासनाने घेतली. आता राज्य शासनाच्या ९०० रुपयांच्या हिश्श्यात हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 

त्यामुळे स्वयंपाकी व मदतनीस महिलांना येत्या एप्रिलपासून २,५०० रुपयांचे वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच केंद्राच्या हिश्श्यातही वाढ मिळविण्यासाठी शिक्षण संचालनालयामार्फत प्रयत्न केले जाणार आहे. 

असा झाला योजनेचा प्रवास
- शालेय पोषण आहार योजना २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून सुरू झाली. त्यावेळी ही योजना केवळ पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीच होती. २००८ पासून या योजनेची व्याप्ती वाढवून आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आहार दिला जाऊ लागला. 
- सुरुवातीला पोषण आहार योजना, नंतर मध्यान्ह भोजन योजना आणि आता ‘प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना’ असे या योजनेचे नामकरण झाले आहे.

आहार शिजवूनच का?
- १९९५ ते २००१ या काळात किमान ८० टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्याला दरमहा ३ किलो तांदूळ दिला जात होता. 
- मात्र, या धान्याची अफरातफर होत असल्याचे पाहून ‘पीपल्स युनियन फाॅर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संस्थेने केंद्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  
- २८ नोव्हेंबर २००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आहार शिजवूनच वाटप करण्याचा आदेश दिला. २००२ पासून आहार शिजवून वाटप केला जाऊ लागला व त्यासाठी स्वयंपाकी, मदतनीस महिलांची नेमणूकही  केली. 

पोषण आहार योजना -
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी -
८५,७६१ शाळा, १ कोटी विद्यार्थ्यांना वाटप, 
१,५८,८२३ महिला स्वयंपाकी/मदतनीस
१५००रु. सध्याचे मानधन
९००रु. राज्य सरकारकडून
६००रु. केंद्र सरकारकडून