५८ सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री रडारवर!

सोलापूर जिल्ह्याच्या बार्शी तालुक्यातील संतनाथ सहकारी साखर कारखाना न विकता त्याची फक्त जमीन विकून थकीत कर्जाची वसुली होणे शक्य असूनही महाराष्ट्र

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
सोलापूर जिल्ह्याच्या बार्शी तालुक्यातील संतनाथ सहकारी साखर कारखाना न विकता त्याची फक्त जमीन विकून थकीत कर्जाची वसुली होणे शक्य असूनही महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कारखाना विकण्याचे टुमणे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू ठेवल्याने बँकेच्या हेतूविषयी शंका निर्माण होऊन निव्वळ आर्थिक दृष्टिकोन समोर ठेवत सहकार संपविण्याची बँकेची भूमिका उघड झाली आहे.
राज्य सहकारी बँकेने आणि आधीच्या आघाडी सरकारने शेकडो एकर जमिनीवर असणारे ५८ सहकारी कारखाने कवडीमोल दराने विकून टाकले
होते. संतनाथ कारखाना खासगी
संस्थेला विकण्याचा बँकेने केलेला व्यवहार रद्द करून केवळ जमीन विकून थकीत कर्जाची वसुली करा, अशी ठाम भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने अशाच प्रकारे विकलेल्या एकूण ५८ सहकारी कारखान्यांचे विक्रीव्यवहारही रडारवर आले आहेत. हे व्यवहारही आता तपासले जाणार असल्याचे सरकारमधील एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
संतनाथ सहकारी साखर कारखान्यान्याची एकूण जागा होती २८३ एकर. त्यावर राज्य सहकारी बँकेचे मूळ कर्ज ९.९७ कोटींचे होते. दंडव्याज आणि चक्रवाढ व्याज वाढले आणि कारखान्याचे कर्ज ३० कोटींच्या घरात गेले, असे सांगत बँकेने हा कारखाना श्री दत्त इंडिया प्रा.लि. या खासगी कंपनीस ३४.८८ कोटी रुपयांना विकून टाकला. विकत घेणाऱ्याने २५ टक्के अनामत रक्कमही भरली. मात्र करोडोंची जमिन बँकेने कवडीमोलाने विकली म्हणून विश्वास पाटील व काही जण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि. ही आणखी एक कंपनी ५० कोटी रुपये द्यायला तयार आहे, असे कारखान्याच्या प्रसासकांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने कारखाना श्री दत्त इंडिया कंपनीस विकण्याचा व्यवहार रद्द केला व त्यांनी भरलेली अनामत रक्कम व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला आणि बँकेवर प्रशासक म्हणून बार्शीचे राजेंद्र मिरगणे यांची नियुक्ती केली. तेही प्रशासक या नात्याने सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
त्यानंतर प्रशासक मंडळाने जमिनीचे छोटे प्लॉट करुन विकल्यास चांगले पैसे मिळतील व कारखानाही वाचेल अशी भूमिका मांडली. त्याला देखील न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यानुसार २८३ पैकी फक्त १५० एकर जमिन विक्रीस काढली गेली. त्यातल्या ६७ एकर जमिनीच्या विक्रीतून बँकेला १५ कोटी रुपये मिळाले. कारखाना विकत घेण्याची तयारी दाखविणाऱ्या पण नंतर नकार देणाऱ्या संस्थेने भरलेली ५ कोटी अनामतही बँकेने जमा करुन घेतली. आता बँकेला फक्त १० कोटींचे येणे उरलेले आहे आणि प्रत्यक्षात ८३ एकर जमिन आणि कारखाना अजूनही शिल्लक आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयात ही केस अद्याप प्रलंबित आहे. कारखाना न विकता फक्त जमीन विकून सर्व थकित कर्ज वसूल होऊ शकते, हे स्पष्ट असूनही बँकेच्या वकिलांनी मात्र कारखानाही विकू द्या, ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवली आहे. याविषयी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांना विचारले असता ते म्हणाले, आम्हाला कारखाना मोडायचा नाही. आमची हीच भूमिका आम्ही वकिलांना सांगितली आहे.
जर कर्नाड यांचे खरे मानायचे तर न्यायालयात वकील वेगळी भूमिका कशी काय घेतात, आणि बँकेच्या म्हणण्यानुसार वकील बोलत असतील तर बँक दुटप्पी भूमिका का घेते असा सवाल कारखान्याचे प्रशासक राजेंद्र मिरगणे यांनी उपस्थित केला आहे. आजही राज्य बँकेत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी जवळीक असणारे अधिकारी खालून वरपर्यंत आहेत. कारखाना सहकारी तत्वावर चालवण्याचे सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न म्हणूनच हाणून पाडले जात आहेत. त्यामुळे नव्याने नेमलेले चेअरमन डॉ. एम.एल. सुखदेवे आणि कर्नाड यांच्यासह अनेकांच्या भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह आहे. मात्र कर्नाड यांना हे मान्य नाही.

बँकेची नेमकी भूमिका काय ?
मुख्यमंत्र्यांनीदेखील चुकीच्या पद्धतीने व्याज लावले गेले असेल तर तपासून पाहा, असे आदेश दिले. दरम्यानच्या काळात सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख, प्रशासक मिरगणे, बँकेचे चेअरमन सुखदेवे आणि एम. डी. कर्नाड यांची बैठक झाली.
त्यात बँकेचे उर्वरित १० कोटी रुपये डिसेंबरअखेरीस कारखाना लीजवर देऊन अथवा उर्वरित ८३ एकर जमीन विकून भागवावे, असा निर्णय झाला. हीच भूमिका न्यायालयात मांडण्याचे ठरले, असे कर्नाड यांनी स्पष्ट केले.
असे असले तरी जर बँकेला सहकार आणि कारखाना जगवायचा असेल, तर बँक १० कोटींचे कर्ज देऊनही कारखाना पुन्हा सुरू करू शकते व सहकाराविषयीची बँकेची भूमिका स्पष्ट करू शकते; पण तसे का होत नाही, यावर कर्नाड यांनी काहीही उत्तर दिले नाही.

ग्रामीण अर्थकारण खिळखिळे... ५८ कारखान्यांचे व्यवहारही सरकार तपासून घेणार असल्याचे एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. कर्जपुरवठा करायचा आणि तो वसूल झाला नाही म्हणून मालमत्ता विकून पैसे वसूल करायचे, तर राज्य सहकारी बँकेची गरज काय? हे काम तर अन्य कोणत्याही बँका करू शकल्या असत्या. पण सहकाराच्या माध्यमातून उभे राहिलेले ग्रामीण अर्थकारण खिळखिळे होऊन राज्यातील सहकारी चळवळच संपुष्टात आणण्याचे काम बँकेच्या कृतीमुळे झाल्याने राज्य बँकेच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.