अतिक्रमणमुक्त भूखंडांची विक्री

कारवाईनंतर अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांची विक्री करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे

कमलाकर कांबळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : कारवाईनंतर अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांची विक्री करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात नवीन पनवेल परिसरातील अतिक्रमणमुक्त केलेल्या सहा भूखंडांची निविदा काढून विक्री करण्यात आली आहे. या भूखंडांवर पुन्हा कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये, यादृष्टीने सिडकोने हा निर्णय घेतला आहे.
सिडकोची मालकी असलेल्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. हे अतिक्रमण हटविण्याची वेळोवेळी कारवाई केली जाते; परंतु कारवाईनंतर मोकळे झालेल्या भूखंडांच्या सरंक्षणाच्या दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. त्यामुळे या भूखंडांवर पुन्हा अतिक्रमण उभारले जाते. मागील दोन वर्षांत सिडकोच्या संबंधित विभागाने नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रासह पनवेल, नवीन पनवेल, कळंबोली, खारघर, कामोठे, तळोजा आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत; परंतु यातील बहुतांशी बांधकामे पुन्हा उभारल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, सिडकोचा अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग, अभियांत्रिकी आणि योजना विभागात परस्पर समन्वय नसल्याने अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांवर पुन्हा बेकायदा बांधकाम उभारले जात असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांची तातडीने विक्री करण्याचे निर्देश सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत.
नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील हजारो एकर जमीन संपादित केली आहे. या संपादित जमिनीच्या बदल्यात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत हजारो भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया अद्यापि सुरू असून, शेकडो भूखंडांचे वाटप शिल्लक आहे. असे असले तरी सिडकोच्या मोकळ्या भूखंडांवर भूमाफियांनी अतिक्रमण केले आहे. गरजेपोटीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात जमिनी हडप करण्यात आल्या आहेत. मोकळ्या भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप करताना सिडकोची कसरत होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी अतिक्रमणमुक्त झालेले भूखंड तातडीने विक्रीला काढण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले आहेत. याअंतर्गत गेल्या महिन्याभरात नवीन पनवेल परिसरातील अतिक्रमणमुक्त केलेल्या सहा भूखंडांची निविदा काढून विक्री करण्यात आली आहे.
सहा भूखंडांच्या विक्रीतून २३५ कोटींचा महसूल
नवीन पनवेल परिसरातील अतिक्रमणमुक्त झालेल्या सात भूखंडांच्या विक्रीसाठी सिडकोने अलीकडेच निविदा काढल्या होत्या. त्यापैकी सहा भूखंड निवासी व वाणिज्य वापाराकरिता होते. तर एक भूखंड पंचतारांकित हॉटेलसाठी आरक्षित होता. निवासी आणि वाणिज्य प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या सहा भूखंडांना अपेक्षेपेक्षा अधिक दर मिळाला. त्याद्वारे सिडकोला २३५ कोटी २६ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. पंचतारांकित हॉटेलसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यासाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
>अतिक्रमण विभागातील अनागोंदी
अतिक्रमणाला सिडकोच्या संबंधित विभागाचा भ्रष्ट आणि अनागोंदी कारभार जबाबदार असल्याचे यापूर्वी अनेक प्रकरणांतून स्पष्ट झाले आहे. या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण चुप्पीमुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना बळ मिळते. तसेच या विभागाकडून केली जाणारी कारवाईसुद्धा जुजबी स्वरूपाची ठरली आहे. त्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांची विक्री करण्याची जबबादारी आता अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागावरच सोपविली.