राज्यात विक्रीकर वसुली रामभरोसे!

आर्थिक उलाढालीत देशात क्रमांक १ चे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०१६ पासून विक्रीकराची वसुली रामभरोसे सुरू आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून आॅनलाइन रिटर्न बंद असल्याने

- यदु जोशी,  मुंबई
आर्थिक उलाढालीत देशात क्रमांक १ चे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०१६ पासून विक्रीकराची वसुली रामभरोसे सुरू आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून आॅनलाइन रिटर्न बंद असल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावर उदक सोडण्याची पाळी सरकारवर आली आहे.
आॅनलाइन पद्धत ३१ मार्च २०१६ पासून बंद करण्यात आली. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला आहे. रिटर्नच भरले जात नसल्याने व्यापाऱ्यांकडे नेमके किती रुपयांचे करदायित्व आहे हे कळायला मार्ग नाही. व्यापारी भरतील तो कर गोड मानून घेतला जात आहे. गेल्या वर्षी तुम्ही किती कर भरला होता त्या अनुषंगाने भरा, असे आम्हाला सांगितले जात असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्याच्या महसुलात विक्रीकराचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या वर्षी ७९ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न या कराद्वारे राज्य शासनास मिळाले होते. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ९० हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट आहे.
विक्रीकर आॅफलाइन भरला जात नाही. पाच महिन्यांपासून रिटर्न भरण्याची आॅनलाइन यंत्रणा बंद आहे. यदा कदाचित ती उद्या सुरू झाली तरी करदायित्व निश्चित करून त्याची वसुली करण्याचे जिकिरीचे काम विभागाला करावे लागणार आहे. त्याचवेळी जीएसटी राज्यात येऊ घातला आहे. अशा परिस्थितीत विक्रीकराचा डोलारा कोसळणे राज्याला परवडणारे नाही,
असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तर रिटर्न भरले जात नसले तरी करभरणा व्यवस्थित सुरू असल्याचा दावा विक्रीकर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला.

जुनी बंद, नवीन पद्धत येईना!
‘सॅप’ आधारित कर महसूल व्यवस्थापन (टीआरएम) पद्धत विक्रीकर विभागात आणण्याचे कंत्राट एनआयआयटी कंपनीला वर्षभरापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात कंपनीला अद्यापही यश आलेले नाही. त्यासाठी कंपनीवर कुठली कारवाई करणार, असा प्रश्न आहे.

नवीन पद्धत लागू करण्यास विलंब झाला आहे. मात्र, आता तिचे काम अंतिम टप्प्यात असून येत्या दहा दिवसांत ती सुरू होईल. त्यानंतर विक्रीकराचे रिटर्न भरण्याचे काम पूर्ववत होईल. नवीन पद्धत अधिक गतिमान, पारदर्शक असेल. प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत.
- राजीव जलोटा,
विक्रीकर आयुक्त

सामोरे जाताना आॅनलाइन रिटर्नबाबत विक्रीकर विभागाची अशी उदासीनता चांगली नाहीच. व्यापाऱ्यांना कर भरायला विलंब झाला की सरकार दंड करते. रिटर्नची नवीन आॅनलाइन पद्धत आणण्यात अक्षम्य दिरंगाई करणाऱ्यांविरुद्धही कारवाई करावी. सरकारचा खजिना भरणाऱ्या व्यापारी वर्गाबाबत सरकारचा दृष्टिकोन योग्य नाही.
- बी. सी. भरतिया, अध्यक्ष,
कॉन्फिडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स