सर्वपक्षीय बैठकीला समाजवादी पक्षाला आमंत्रण नाही, अबू आझमींची पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.

मुंबई  - मराठा आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. मात्र, या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीसाठी समाजवादी पक्षाला आमंत्रण मिळाले नाही, असे सांगत पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे.

"मराठा आरक्षणाला आम्ही आधीही समर्थन दिलं होतं आणि आजही देतोय. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आपली ताकद लावली आहे, राज्य सरकारने या विषयावर बैठक बोलावली. त्यामध्ये प्रत्येकी एक आमदार असलेल्या पक्षांना निमंत्रित केले आहे, परंतु समाजवादी पक्षाला निमंत्रित करण्यात आले नाही, आम्ही याचा निषेध करतो", असे ट्विटही अबू आझमी यांनी एक्सवर केले आहे. तसेच, समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे. मुस्लिमही चिंतेत आहेत, प्रत्येक आयोग, समिती आणि हायकोर्टाने मुस्लिमांची अवस्था वाईट असल्याचे सांगितले आहे, मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश देणारा हायकोर्टाचा निर्णयही लवकर घ्यावा, असेही अबू आझमी यांनी म्हटले आहे.

हम मराठा आरक्षण के समर्थन में पहले भी थे आज भी है। आरक्षण के लिए मराठा समाज ने अपनी ताकत का इज़हार किया है, इस विषय पर राज्य सरकार ने बैठक बुलाई है जिसमे एक एक आमदार वाली पार्टियों को आमंत्रित किया गया लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया, इसका हम निषेद करते है।

समाज के हर… pic.twitter.com/7ioqzw2PTp

— Abu Asim Azmi (@abuasimazmi) November 1, 2023

मराठा आरक्षणासंबंधी बैठकीत सर्वांचे एकमत
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर आज सर्वपक्षीय ३२ नेत्यांची  बैठक पार पडली. या सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाले. याबाबत कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. तसेच, कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पक्ष लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत. व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी असं आवाहन सर्वपक्षीय बैठकीतून नेत्यांनी केले. त्याचसोबत सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे असं आवाहन सर्वपक्षीय बैठकीतून नेत्यांनी केले आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वपक्षीय महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर सर्व पक्षाचे ३२ नेते आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. या चर्चेतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वपक्षीय नेत्यांचीही आहे. हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे दिले पाहिजे, ही भावना सर्वांनी व्यक्त केली. तसेच, मराठा समाजाने संयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला वेळ द्यावा. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला वेळ देऊन सहकार्य करावे. आपले आंदोलन मागे घ्यावे अशी सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठराव मंजूर केला आहे. माझी मनोज जरांगेंना विनंती आहे, आमचा प्रामाणिकपणा त्यावर त्यांनी विश्वास ठेवावा, मराठा समाजाच्या आंदोलनाला वेगळी दिशा लागली आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने शांतता ठेवावी असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केले आहे.