Maratha Reservation: संभाजी छत्रपतींनी उपोषण सोडलं, पण कोणकोणत्या मागण्या सरकारनं मान्य केल्या? वाचा एका क्लिकवर...

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मुंबईतील आझाद मैदानात खासदार संभाजी छत्रपती यांनी आज केलेलं उपोषण आज अखेर मागे घेतलं आहे. राज्य सरकारकडून मागण्या मान्य झाल्यानंतर त्यांनी तीन दिवसांनी उपोषण सोडलं आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी संभाजी छत्रपती यांची आझाद मैदानात भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचं लेखी पत्र त्यांना सुपूर्द केलं. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मान्य करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या सर्वांसमोर वाचून दाखवल्या. संभाजीराजेंनी केलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. नेमक्या कोणकोणत्या मागण्या राज्य सरकारनं मान्य केल्या आहेत ते जाणून घेऊयात..

१. सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येतील. 

२. सारथी Vision Document तज्ञांचा सल्ला घेऊन 30/06/2022 पर्यंत तयार करण्यात येईल.

३. सारथीमधील रिक्त पदे दि. 15 मार्च, 2022 पर्यंत भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

४. प्रामुख्याने सारथी संस्थेची ८ उपकेंद्र १५ मार्चच्या आत सुरु करणे तसेच या संस्थेसाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

५. मराठा समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या २३ वसतिगृहांपैकी जी वसतिगृहे बांधून तयार आहेत त्यांचे मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्घाटन करण्यात येईल.

६. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्यात जीव गमावलेल्या सर्व वारसांना लवकरात लवकर सरकारी नोकरी देण्यात येईल तसेच गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील दर महिन्याला आढावा घेऊन निर्णय घेतील. 

७. मराठा समाजाच्या तरुणांची ०९/०९/२०२० रोजी एमपीएससी द्वारे निवड झाली मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे नियुक्ती मिळू शकली नाही, अशा सर्व उमेदवारांबाबत अधिसंख्य पदे तयार करून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

८. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु. 100 कोटी पैकी रु.80 कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरीत रु.20 कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध देण्यात येईल.

९. परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्या बाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे. व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.10 लाखावरून रु.15 लाख करण्यात येईल.

१०. कोपर्डी खून खटला प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्याबाबत महाधिवक्ता यांना विनंती करून दि.2 मार्च,2022 रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल.