“INDIA शब्द बदलून भारत होणार असेल तर काही चुकीचे नाही”; संभाजीराजेंनी केले समर्थन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 5, 2023 03:35 PM2023-09-05T15:35:30+5:302023-09-05T15:46:36+5:30
INDIA Name: राज्यघटनेत भारतासाठी वापरण्यात येणारा इंडिया हा शब्द हटवण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरु असल्याची चर्चेवर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत.
INDIA Name: केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. इंडिया नव्हे, भारत..!! पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. राज्यघटनेतून इंडिया हा शब्द काढून टाकण्यावर यापूर्वीही भर देण्यात आला होता, त्यातच आता पुन्हा याबाबत मोठे पाऊल उचलले जाऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसंघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी लोकांना इंडिया ऐवजी भारत हे नाव वापरण्याचे आवाहन केले आहे. तशातच, G20 शिखर परिषदेच्या निमंत्रण पत्रिकेवर प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख दिसला. त्यामुळे नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. यावरून राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे.
संभाजीराजे छत्रपती यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच भारत नावाबाबत समर्थन केल्याचे पाहायला मिळत आहे. इंडिया शब्द बदलून भारत करणार असेल, तर काही चुकीचे नाही, असे संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटले आहे. तसेच मराठा आरक्षणाविषयी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, तुम्हाला आरक्षण मिळावायचे असेल, तर वेगवेगळे पॅरामीटर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला मागास म्हटलेले नाही. पहिल्यांदा मराठा समाजाला आयोगाने मागास ठरवायला हवे, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलायला हवी
राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलायला हवी, मुख्यमंत्र्यांचा मला फोन आला होता. जरांडे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. या अगोदर मराठा समाजातील ४० लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असे संभाजीराजे म्हणाले. महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा विषय पेटला आहे. जालना येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाला बसलेल्या मराठा समाजावर लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. महाराष्ट्रातील जिल्ह्याजिल्ह्यात आंदोलन सुरु आहेत.
दरम्यान, मनोज जरांडे पाटील यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस आहे. मनोज जरांडे यांची सर्वपक्षीय नेत्यांनी भेट घेतली आहे. मनोज जरांडे पाटील यांनी आपल उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी राज्य सरकारची समिती त्यांची भेट घेणार आहे.