Sambhajiraje Chhatrapati : संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणासाठी सुचवले तीन पर्याय, म्हणाले तुमच्या भांडणात रस नाही, न्याय द्या!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 28, 2021 05:33 PM2021-05-28T17:33:56+5:302021-05-28T17:42:18+5:30
Sambhajiraje Chhatrapati suggested three options for Maratha reservation said he is not interested in your politics give justice मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji raje Chhatrapati) हे पत्रकार परिषद घेत आहेत.
Sambhajiraje Chhatrapati : संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणासाठी सुचवले तीन पर्याय, म्हणाले तुमच्या भांडणात रस नाही, न्याय द्या!
Sambhajiraje Chhatrapati: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji raje Chhatrapati) हे पत्रकार परिषद घेत आहेत. संभाजी राजे यांनी यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुरू असलेल्या राजकारणावर जोरदार हल्लाबोल केला. Sambhaji raje Chhatrapati Suggested three options for Maratha reservation said he is not interested in your politics give justice
"मराठा समाज आज अस्वस्थ आहे, आज माझ्यामुळे समाज शांत आहे. त्यांना उद्रेक करता येतो. त्यांनी रस्त्यावर उतरायचं का? यापुढे चालणार नाही. आम्ही चालूच देणार नाही. म्हणून पर्याय द्यायला हवा. आम्हाला तुमच्या राजकीय भांडणात अजिबात रस नाही. आम्हाला न्याय द्या", असं संभाजी राजे छत्रपती यावेळी म्हणाले. छत्रपती संभाजी राजे यांनी यावेळी मराठी आरक्षणासाठी सरकारसमोर तीन पर्याय सूचवले.
"अभ्यासकांनी तीन पर्याय दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांशीही माझी चर्चा झाली. अशोकराव चव्हाण, अॅटॉर्नी जनरल कुंभकोणींना भेटलो. देवेंद्र फडणवीसांनाही भेटलो. त्यानंतर आता मी तीन पर्याय सांगतो. त्यावर तातडीनं काम व्हायला हवं", असं संभाजीराजे म्हणाले.
संभाजीराजेंनी नेमके काय पर्याय सुचवले?
- पहिला पर्याय – रिव्ह्यू पिटीशन फाईल करायला हवी. लोकांना दाखवण्यासाठी नको, फुल प्रूफ हवा. हे राज्य सरकारने करावं
- दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यू पिटीशन टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन अपवादात्मक परिस्थिती लागते, अवघड आहे, पण राज्याने ते करायला हवं.
- तिसरा पर्याय – जबाबदारी ही राज्याची आणि केंद्राचीही आहे. 'कलम ३४२ अ' द्वारे आपला प्रस्ताव केंद्रला द्यावा. राज्यपालांना भेटून पत्र देणे. राज्यपालांना केवळ पत्र देऊन उपयोग नाही. त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करायला हवा. यासाठी ४ ते ५ महिने जातील आणि राज्यपालांनी तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवावा. मग राष्ट्रपतींना तो केंद्रीय मागास वर्ग आयोगाकडे तो पाठवता येतो, असं संभाजी राजे यांनी सांगितलं.
