मराठा समाजाशी कुणी दगाफटका करत असेल, तर...; संभाजीराजेंचा इशारा

Maratha Reservation आज मराठा समाजावर अन्याय झाला, यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका;

ठळक मुद्देमराठा आरक्षण प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार आहे. आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून  ठरणार आहे.  

'ना उद्धव ठाकरेंनी लक्ष दिलं, ना पवारांनी, म्हणूनच मराठा आरक्षणला स्थगिती'

त्यावरून खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Yuvraj Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी परखड प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले,''आज मराठा समाजावर अन्याय झाला! आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला आहे. अनेकांनी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केली, हजारो लोकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. या राष्ट्राच्या एकेक इंच जमिनीचे रक्षण करण्याकरिता, इथल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याकरिता सर्वात जास्त त्याग करणारा हा समाज आहे. त्या राष्ट्रभक्त समाजाला स्वतंत्र भारतात डावलले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत मराठा समाजालाही समतेची वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा आहे.'' 

या राष्ट्राच्या एकेक इंच जमिनीचे रक्षण करण्याकरिता, इथल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याकरिता सर्वात जास्त त्याग करणारा हा समाज आहे. त्या राष्ट्रभक्त समाजाला स्वतंत्र भारतात डावलले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत मराठा समाजालाही समतेची वागणूक मिळावी अपेक्षा आहे

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) September 9, 2020

मराठा आरक्षणासाठी नात्या गोत्यातले वकील दिले; नारायण राणेंचा खळबळजनक आरोप

मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल.
यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल.

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) September 9, 2020

''मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, मग ते महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल,''असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आज मराठा समाजावर अन्याय झाला! आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड...

Posted by Yuvraj Sambhajiraje Chhatrapati on Wednesday, September 9, 2020

महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरून पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने  मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने त्याचा मराठा समाजातील उमेदवारांना २०२०-२१ मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही. 

 सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावी, अशी विनंती मध्यस्थांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत केली होती. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्य याचिका असल्याने राज्याला अगोदर युक्तिवाद करू द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती.  

मराठा आरक्षणास स्थगिती; नांदेडमध्ये राज्य सरकार विरोधात जोरदार निदर्शने

मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू  होता. केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठे खंडपीठ हवे, अशी बाजू रोहतगींनी मांडली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या अहवालाआधारे घेण्यात आला. मराठा आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण एकमेकात गुंतलेले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण विस्तारीत खंडपीठाकडे जाण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. तर सिब्बल म्हणाले, इंद्रा साहनी प्रकरणात १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील ८५ टक्के लोकसंख्या मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणाचा अडथळा अधिक आरक्षण देण्यासाठी येत नाही.