समृद्धी महामार्गासाठी पाचपट मोबदला

विकास प्रकल्प वा अन्य कारणांसाठी भूसंपादन करताना रेडिरेकनरच्या चारपट रकमेइतका मोबदला द्यावा, असा केंद्र सरकारचा कायदा असताना राज्य शासनाने त्याच्या

- चक्रधर दळवी/यदु जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विकास प्रकल्प वा अन्य कारणांसाठी भूसंपादन करताना रेडिरेकनरच्या चारपट रकमेइतका मोबदला द्यावा, असा केंद्र सरकारचा कायदा असताना राज्य शासनाने त्याच्या एक पाऊल पुढे जात नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाचा पाचपट मोबदला देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आजवरच्या कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा हा मोबदला सर्वाधिक आहे.
भूसंपादनाचा देशपातळीवरील कायदा डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना यूपीए सरकारच्या काळात झाला. या कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्यांपैकी एक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार हेदेखील होते. देशातील लाखो प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देणाऱ्या या कायद्याचे जोरदार स्वागत झाले. त्यातील तरतुदीपेक्षाही अधिकचा मोबदला समृद्धी महामार्गातील भूधारकांना दिला जाणार आहे.
समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाकरता आंध्र प्रदेशातील अमरावतीसाठीचा ‘लँड पुलिंग’ फॉर्मूला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने समृद्धी महामार्गाकरताही आणला तेव्हा शेतकऱ्यांकडून सुरुवातीला विरोध झाला. भूधारकांना समृद्धी महामार्गात मालकी/भागीदारी देण्याचे वचन सरकारने त्यात दिलेले होते. मात्र, यासंदर्भात साशंकता होती. मात्र, जमिनीच्या किमतीच्या (रेडिरेकनरनुसार) पाच पट मोबदला देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आणि त्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला. आता मोबदला कधी मिळणार हा औत्सुक्याचा विषय आहे. ‘आम्हाला उत्तम मोबदला मिळेल की नाही ही भूधारकांची चिंता तब्बल पाच पट मोबदला देत शासनाने दूर करण्याचा जोरकस प्रयत्न केला आहे.
हा महामार्ग म्हणजे वर्षानुवर्षे मागासलेपणाचा शाप माथ्यावर असलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी आणि कृषी-उद्योग क्षेत्रात प्रचंड क्षमता व शक्यता असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रासाठीही ‘गेम चेंजर’ ठरू शकेल असा हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. मात्र तो प्रकल्पग्रस्तांसह सर्वांचाच ‘आपला’ प्रकल्प व्हावा यासाठी सर्वांना विश्वासात घेण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीपासूनच घेतली आहे. या महामार्गाशी संबंधित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी थेट जनतेशी संवाद साधत तब्बल १५०० बैठकी घेऊन शंकानिरसन केले आहे.
‘समृद्धी’साठी कुठेही जबरदस्तीने, किंवा कमी मोबदल्यात भूसंपादन करण्याची भूमिका शासनाने घेतलेली नाही. छोट्या, मोठ्या गावांतून हा महामार्ग जात नाही. त्यामुळे वस्त्या पाडापाडीचाही प्रश्न येत नाही. धरण, राखीव प्रकल्प यांना बाधा न पोहोचविता या महामार्गाची रचना करण्यात आली आहे. आता प्रश्न आहे तो मराठवाडा, विदर्भाला विकासाच्या मार्गावर नेणाऱ्या इच्छाशक्तीचा. ही इच्छाशक्तीच होणाऱ्या किरकोळ विरोधाला मोडीत काढत संपूर्ण राज्याला गतिमान विकासाच्या एका सूत्रात बांधेल, असे अत्यंत आशादायी चित्र आज निर्माण झाले आहे.

तेव्हा विरोध कुठे होता?
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेसाठी भूसंपादन करण्यात आले आणि त्याचा पुणे व परिसराला औद्योगिक विकासासाठी मोठा फायदा झाला. कोल्हापूरपर्यंत आठ पदरी रस्ता होतानाही पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने विरोध केल्याचे स्मरत नाही.
या दोन्हींचा पश्चिम महाराष्ट्राच्या गतिमान औद्योगिक विकासाला मोठा फायदा झाला. तेव्हा कोणी विरोध केला नाही. समृद्धी महामार्गामुळे हाच फायदा आता विदर्भ आणि मराठवाड्याला होऊ पाहत असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील काही ‘पॉवर’फुल नेते विरोधाची भूमिका घेत आहेत.

विदर्भ, मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्राचा
मोठा फायदा
समृद्धी महामार्गाने केवळ विदर्भ, मराठवाड्याच्या विकासाचे मोठे दालन खुले होणार आहे. एवढेच नव्हेतर, उत्तर महाराष्ट्रातील अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबारमधील मालालादेखील तातडीने ‘पोर्ट कनेक्टिव्हिटी’ मिळेल. मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू बंदरात कृषी, औद्योगिक माल काही तासांत पोहोचून त्याला जगाची बाजारपेठ उपलब्ध होणार असल्याने आर्थिक प्रगतीचा वेग झपाट्याने वाढणार आहे.