भाषेच्या प्रश्नावर संघ-भाजपा आमने-सामने!

भाजपा प्रणीत गोवा सरकारशी सर्व विषयांवर जुळवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भाषेच्या प्रश्नावरून मात्र दंड थोपटले आहेत. गोव्यातील भाजपाची सत्ता गेली तरी चालेल; पण

- सदगुरू पाटील,  पणजी
भाजपा प्रणीत गोवा सरकारशी सर्व विषयांवर जुळवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भाषेच्या प्रश्नावरून मात्र दंड थोपटले आहेत. गोव्यातील भाजपाची सत्ता गेली तरी चालेल; पण ख्रिस्ती बांधवांच्या इंग्रजी शाळांना मिळणारे अनुदान सरकारने बंदच करायला हवे, अशी टोकाची भूमिका संघाच्या नेत्यांनी घेतली आहे. तर राज्य सरकारने मात्र संघाचा दबाव झुगारला आहे. चर्च संस्थेच्या इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ३० हजार विद्यार्थी शिकतात.
गोव्यातील संघचालक प्रा. सुभाष वेलिंगकर हे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक आहेत. गोव्यात चर्च संस्थेच्या डायोसेझन शिक्षण मंडळाकडून बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा चालविल्या जातात. त्यांचे सरकारी अनुदान बंद होण्यासाठी २०११मध्ये गोव्यात मोठे आंदोलन झाले होते. सुभाष वेलिंगकर व माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी त्याचे नेतृत्व केले होते.
वेलिंगकर यांच्यासह संघाचे सर्व नेते, स्वयंसेवक व मनोहर पर्रीकर व अन्य भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला होता. त्यानंतर गोव्यात २०१२च्या निवडणुकीत सत्ताबदल झाला. भाजपा सरकार सत्तारूढ झाले. मंत्रिमंडळातील ख्रिस्ती आमदार व मंत्र्यांनी मात्र इंग्रजी शाळांचे अनुदान सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली. परिणामी, सरकारने अनुदान सुरूच ठेवले.
केंद्रात व राज्यात आता पुन्हा भाजपाची सत्ता असताना प्रथमच संघ सरकारविरुद्ध उभा ठाकला आहे. केवळ मराठी-कोकणी आणि देशी भाषांतील माध्यमाच्या शाळांनाच सरकारी अनुदान मिळावे. इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही नव्याने आंदोलन करू. भाजपाची सत्ता गेली तरी आम्हाला पर्वा नाही, असा इशारा वेलिंगकर यांनी दिला. शशिकला काकोडकर, अरविंद भाटीकर, पांडुरंग नाडकर्णी, उदय भेंब्रे आदी नेते यासंदर्भात वेलिंगकर यांच्यासोबत आहेत.
संघाच्या आक्रमकतेसमोर मात्र अजून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर नमलेले नाहीत.

इंग्रजी माध्यमातील चर्च संस्थेच्या ज्या शाळांना सध्या अनुदान मिळते, ते आम्ही बंद करणार नाही. ते चालूच ठेवू. नव्या इंग्रजी शाळांना मात्र अनुदान देणार नाही. सरकारच्या डोक्याला बंदूक लावून आताच इंग्रजी शाळांना अनुदान देणारा कायदा करा, असे मात्र कुणी मला सांगू नये. अशी दबावाची भाषा कुणीच करू नये.
- लक्ष्मीकांत पार्सेकर,
मुख्यमंत्री

गोव्यात ख्रिस्ती समाजाची लोकसंख्या फक्त २६ टक्के आहे. ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक हिंदूधर्मीय आहेत. चर्च संस्था उघडपणे शिक्षणात धर्र्मकारण आणत आहे. भाजपा सरकार त्यासमोर नमते घेते. आम्ही बहुसंख्याकांची शक्ती दाखविण्यासाठी सज्ज होत आहोत.
- अरविंद भाटीकर,
ज्येष्ठ नेते, भाषा सुरक्षा मंच