सांगलीचे महापौर, सचिव अडचणीत

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादात महापालिकेचे महापौर व सचिव

मुंबई : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादात महापालिकेचे महापौर व सचिव अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ठराव मंजूर केल्याबद्दल महापौर व सचिवांवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीचे आठ सदस्य निवृत्त झाल्यानंतर नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी महापालिकेने घेतलेल्या बैठकीत गोंधळ झाला. सीलबंद लिफाफ्यातील उमेदवारांच्या नावाऐवजी सभागृहातील काही नगरसेवकांनी गोंधळ घालून महापौरांच्या हातातील लिफाफे खेचून फाडले आणि त्यांच्या मर्जीनुसार काही नगरसेवकांची स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. या गोंधळामुळे महापौरांनी उमेदवार नियुक्तीची प्रक्रिया पार न पाडताच तेथून काढता पाय घेतला, असे सांगलीचे सामाजिक कार्यकर्ते आशिष कोरी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
कायद्यानुसार, बंद लिफाफ्यातील १६ नावांपैकी आठ नावांवर नगरसेवकांनी स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून शिक्कामोर्तब करायला हवे. राज्य सरकारने स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या निवडीसंदर्भात ६ जुलै २०१० रोजी परिपत्रक काढले आहे. मात्र या परिपत्रकानुसार महापालिकेच्या सदस्यांची निवड न करून कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
‘महापौरांनी सभागृहातून पळ काढला तरीही त्यांनी बेकायदेशीरपणे सदस्य म्हणून नियुक्त केलेल्या नगरसेवकांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करून ठराव मंजूर केला. पालिकेच्या मिनीट बुकमध्ये त्यांनी मागच्या तारखेने नोंद करत बनावट कागदपत्रे बनवली. त्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड केल्याबद्दल आणि बनावट कागदपत्रे बनवल्याप्रकरणी त्यांच्यावर आणि महापालिका सचिवांवर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश पोलिसांना द्यावा,’ अशी मागणी कोरी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. विजय किल्लेदार यांनी उच्च न्यायालयात केली.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)