आधी मुख्यमंत्री, मग शरद पवार.. संजय राऊतांच्या भेटी-गाठी, पण मुद्दा सरकार वाचवण्याऐवजी दुसराच?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 29, 2022 06:11 PM2022-06-29T18:11:07+5:302022-06-29T18:11:50+5:30
सध्या सरकार वाचवण्याच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना राऊतांनी वेगळ्या विषयावर चर्चा केल्याची माहिती
CM Uddhav Thackeray Sharad Pawar Sanjay Raut: राज्यातील सत्तासंघर्ष आता शिगेला पोहोचला असून उद्धव ठाकरेंचे महाविकास आघाडी सरकार उद्या बहुमत चाचणीला सामोरे जाणार आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governer Bhagat Singh Koshyari) यांनी महाविकास आघाडी सरकारला (Maha Vikas Aghadi) गुरूवारी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावायला सांगितले आहे. राज्यपालांच्या या निर्णया विरोधात सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. या याचिकेची सुनावणी सुरू असली तरी शिवसेना खासदार यांच्या महाविकास आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांशी बैठकीचे सत्र सुरूच आहे. आज संजय राऊत यांनी आधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. पण विशेष बाब म्हणजे, यावेळी सरकार वाचवण्यासाठी नव्हे तर वेगळ्याच मुद्द्यावर चर्चा झाल्याची चर्चा आहे.
शिवसेनेच्या सुमारे ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे ठाकरे सरकार अल्पमतात आहे. अशा परिस्थितीत आता सरकार वाचविणे हा सर्वात महत्त्वाचा आणि प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. असे असूनही संजय राऊत यांनी आधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी तर नंतर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार यांच्याशी वेगळ्याच विषयावर चर्चा केल्याचे बोलले जात आहे. हा विषय नक्की कोणता असावा, असा सवाल साऱ्यांनाच पडला आहे. या बाबत अधिक माहिती अशी की औरंगाबादचे नामांतरण संभाजीनगर करावे, या मुद्द्यावर ही चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. औरंगाबादचे नामांतरण संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे नामांतरण धाराशिव करावे अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहेत. याच मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी संजय राऊतांनी या गाठी-भेटी घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
औरंगाबादचे नामांतरण संभाजीनगर करण्याचा शिवसेनेचा प्रस्ताव आहे. मंगळवारी संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यां संदर्भातील मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित केला होता. औरंगाबादच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करून केंद्राला अडचणीत आणण्याची शिवसेनेची रणनिती असल्याचं सांगितलं जात आहे. अखेर केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष विचलित करण्याची त्यांची स्ट्रॅटेजी असल्याचं सांगितलं जात आहे.